काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरकणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पूर्ववत् काम गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
वर्तमान सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाई ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य बनाएका थिए । प्राधिकरणमा शाक्यको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए ।
शाक्य सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्चले उनलाई पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
