काठमाडौं– चीनमा स्वदेशमै विकसित एएस७०० ‘सियाङयुन’ मानवसहितको एयरसिपले मंगलबार देशकै पहिलो उत्पादन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यो उपलब्धि चीनको तीव्र गतिमा बढिरहेको ‘लो–अल्टिच्युड इकोनोमी’ का लागि एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित भएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ। लो–अल्टिच्युड इकोनोमी भनेको १ हजार मिटरभन्दा कम उचाइको हवाई क्षेत्रमा गरिने व्यापारिक गतिविधि हुन् ।
यसै दिन नयाँ निर्मित एउटा एएस एयरसिप ताइचाङ सांस्कृतिक पर्यटन समूहलाई हस्तान्तरण पनि गरिएको छ। यसको मास प्रडक्सन (ठूलो परिमाणमा उत्पादन) का लागि अनुमति पाएपछिको यो पहिलो डेलिभरी भएको विकासकर्ताले चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सलाई बताएका छन्।
विशेष कुरा त के छ भने, यो एयरसिप चीनमा व्यावसायिक सञ्चालनमा प्रवेश गर्ने पहिलो एएस७०० विमान हो। यस परियोजनामार्फत चीनले पहिलो पटक अनुसन्धान र विकास, उत्पादन, परीक्षण, उडान सञ्चालन र सेवा सहयोग समेटिएको एउटा पूर्ण इकोसिस्टम स्थापना गरेको छ।
यो कदमले चीनको लो–अल्टिच्युड इकोनोमीका उत्पादनहरूको प्रणाली निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ। अब एएस एयरसिपहरू मापदण्ड अनुसार छिटो उत्पादन गरी ग्राहकहरूलाई सहजै उपलब्ध गराइनेछ।
चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनका अनुसार, सन् २०२५ सम्ममा चीनको लो–अल्टिच्युड इकोनोमीको बजार १.५ ट्रिलियन युआन (करिब २१४.१० अर्ब डलर) पुग्ने अनुमान छ, जुन २०३५ सम्ममा ३.५ ट्रिलियन युआन नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
एयरोस्पेस नलेज म्यागजिनका प्रधान सम्पादक वाङ यानानका अनुसार, यी एयरसिपहरू मुख्यतया छोटो दुरीको पर्यटन र दृश्यावलोकनका लागि प्रयोग गरिन्छन्। साथै, यिनलाई गस्ती र अनुगमन कार्यमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मौसमप्रति संवेदनशील हुने र ठूला ह्यांगरहरु चाहिने जस्ता केही सीमाहरू भए तापनि, यी एयरसिपहरू ढिलो उड्ने भएकाले सुरक्षित हुन्छन् र यिनको सञ्चालन खर्च पनि निकै कम हुन्छ।
चीनले लो–अल्टिच्युड इकोनोमीलाई थप बढावा दिन प्रयासहरू तीव्र पारेको छ। उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि तय गरेका प्राथमिकताहरूमा एरोस्पेस, नयाँ सामग्री र बायोफर्मास्युटिकल्स जस्ता क्षेत्रसँगै लो–अल्टिच्युड इकोनोमीलाई पनि मुख्य उद्योगको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ।
साथै, चिनियाँ व्यवस्थापिकाले हालै नागरिक उड्डयन कानुनमा संशोधन गरी नागरिक उड्डयन सुरक्षा र उत्पादन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने र यस क्षेत्रको विकासलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।
