काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २३ मा काठमाडौंमा भएको नरसंहारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलगायत जिम्मेवार रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।

आयोगले आइतबार सरकारलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंका तत्कालीन अध्यक्ष अर्थात सीडीओसम्मलाई जिम्मेवार बनाइएको आयोगका एकजना सदस्यले बताए । दोषीलाई फौजदारी अभियोजनसम्म सिफरिस गरिएको उनको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीले २१ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसामा जम्मा ७७ जनाले ज्यान गुमाएको र ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नष्ट भएको बताइन्छ ।

उक्त आन्दोलनमा मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

ती सदस्यले कस–कसलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको खुलाएका छैनन् । आयोगले भदौ २३ गते गम्भीर सुरक्षा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको पनि उनले जानकारी दिए । आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । भदौ २४ गतेको ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटनामा संलग्नलाई फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न आयोगले सुझाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

आयोग अध्यक्ष कार्कीले कुशासन, नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिनु, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिरको ढिलासुस्ती, न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढ्दा भदौ २३ मा आन्दोलन भएको पाइएको बताए । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए देशको मुहार फेरिने उनले दाबी गरे ।

आयोगका अर्का सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन ९०० भन्दा बढी पृष्ठमा लेखिएको छ । अनुसूचीहरू पनि रहेको शर्माले बताए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाउने बताएकी छिन् ।

यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरी पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)का नेताहरुले भने प्रतिवेदन नमान्ने बताएका छन् । एमाले सचिव महेश बस्नेतले घटनाका प्रत्यक्ष दोषी को, अप्रत्यक्ष दोषी को, डिजाइनर को जस्ता विषयमा गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।