काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी राहत तथा पुनर्स्थापना सहितको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको १८औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । कोरोना महामारीबाट कैयौं उद्योग व्यवसाय र तिनमा आश्रित लगायत दिनहुँ कमाए मात्र खान पाउने नागरिक प्रभावित भए पनि सरकारले हालसम्म तिनलाई सम्बोधन हुने राहत दिएको छैन । मन्त्री शर्माले सरकारले तयारी गरिरहेको राहत र पुनर्स्थापना प्याकेजले अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएका नागरिकलाई समेट्छ, समेट्दैन त्यो भने यकिन हुन बाँकी छ ।

सो अवसरमा उनले नेपाललाई दुई दशकभित्र गरिबीमुक्त गर्न सकिने पनि बताए । चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बीच उज्ज्वल सम्भावना रहेको भन्दै उनले युवा बहुल जनसंख्या भएको देशमा विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा देशमा गरिबी अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । परिसंघले अघि सारेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै उनले सरकार उक्त अभियानको साथमा रहेको बताउ ।

‘आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन औद्योगीकरण नै मुख्य आधार हो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘देशभर साना तथा मझौला उद्योगको व्यापक सञ्जाल बनाउने र तिनकै जगमा ठूला उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने नीति तय गर्नेछ ।’

हाल २ खर्ब १५ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्ने अभियान चलाउन थालिएको जानकारी दिँदै उनले त्यसमा उद्योग परिसंघको साथ सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने सरकारको सोच कार्यान्वयनको लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न उत्पादित वस्तुको गुणस्तर र मूल्यको सन्तुलन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय