काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यलाई कोभिड खोप लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको ‘आमसञ्चार तथा श्रमजीवी पत्रकार : नीति, कार्यक्रम तथा बजेट’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा मन्त्री गुरुङले कोभिड प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत प्याकेज ल्याइने घोषणासमेत गरे । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सोका लागि सञ्चारगृह सञ्चालकसँग छलफल गरिने जानकारी दिए ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम सरकारबाट गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २४ हजार ३७५ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारका लागि १७ हजार ६२५ तोकिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित बनिसकेका र बन्ने क्रममा रहेका ऐन, कानुनबारे विज्ञसँग छलफलपछि सुझावका आधारमा संशोधन गरी तिनलाई मिडियामैत्री बनाइनेसमेत बताए । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझै मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
कसलाई पत्रकार सदस्यता वितरण गर्ने भन्नेमा महासंघले समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गुरुङले सूचना विभागद्वारा वितरण गरिने प्रेस पास र अनलाइन दर्ता सम्बन्धमा देखिएका समस्या जति सक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए । पत्रकारको जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमाका विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने उनले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कोरोना भाइरसबाट आमसञ्चार माध्यममा परेको प्रभावबारे मन्त्रालयले दिन सक्ने राहतका सम्बन्धमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
