काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८–८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । सो क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार नौजना पूर्व अर्थसचिवसँग छलफल गरेको छ ।

पूर्वअर्थ सचिवहरुले कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाए । उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

पूर्वमुख्य तथा अर्थसचिव डा. बिमल कोइरालाले कोभिड–१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थपेको बताए । उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचक र विभिन्न प्राविधिक विषयको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाए । यसो गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं विकास दिगने रुपमा गर्न सकिने डा. कोइरालाको भनाइ थियो ।

अर्का पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अर्का पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानुनी सुधारमा जोड दिए । उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यैदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मूल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने बताए । कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाए । उनले सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औंल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको बताए ।

पूर्वअर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले कोभिड–१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड–१९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

अर्का पूर्वअर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाए । त्यसैगरी, पूर्वअर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए ।

पूर्वअर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सोका लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए । उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक–सामाजिक न्यायका कार्यक्रम पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए । यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाइ थियो ।

पूर्वअर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको विचार व्यक्त गरे ।

पूर्वअर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए ।

सो अवसरमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले छलफलको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा बोल्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए । पूर्वसचिवहरुबाट महत्त्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताए । (प्रशिक्षार्थी)