काठमाडौं– कम्पनी सचिवहरुको संस्था नेपाल इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिज (एनआइसिएस)को शनिबार सम्पन्न १५औं बार्षिक साधारणसभाले सात सदस्यीय नयाँ सञ्चालक समिति चयन गरेको छ ।
सभाबाट रमेश घिमिरे, माधव रेग्मी, टीका भट्टराई, रामचन्द्र खनाल, गुरुप्रसाद अधिकारी, चुडामणि पराजुली, भीष्म न्यौपाने सञ्चालकमा निर्विरोध चयन भएका हुन् । घिमिरे, रेग्मी, भट्टराई र खनाल यसअघि पनि सञ्चालक थिए । नयाँ सञ्चालक समितिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक छान्नेछ ।
नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्न गर्न अधिवक्ता मुकुन्द्र पौडेललाई निर्वाचित अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो । निर्वाचन समितिले फागुन १ गते निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेकोमा सञ्चालक हुन सातजनाको मात्रै मनोनयन परेको थियो ।
संस्थामा साधारण सदस्य ६५, आजीवन संस्थागत सदस्य नौ र आजीवन व्यक्तिगत सदस्य १३ जना छन् । सबैलाई भोटिङ अधिकार छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको जस्तै कम्पनी सचिवहरुको पेसालाई व्यवस्थित र नियमित गर्न लागिपरेको यस इन्स्टिच्युटले सोसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल कार्यदल गठन भई कम्पनी सचिवसम्वन्धी विधेयकको मस्यौता तयार गर्ने काम भइरहेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुलाई अहिले आइक्यानले नियमन गर्दै आएको छ ।
कानुन आएपछि छुट्टै निकाय गठन भई सो निकायले लिने परीक्षामा पास भई प्रमाणपत्र पाएपछि मात्रै कम्पनी सचिव पेसा अपनाउन पाइने छ । हाल कार्यरत सचिवहरुले पनि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भएकाले उनीहरुले सहजै प्रमाणपत्र पाऊन् भनेर कन्भर्जन कोर्स तयार गर्ने काम भइरहेको सभामा जानकारी दिइयो । उक्त कोर्स तयार गर्ने काम भइरहेको छ । कन्भर्जन कोर्स लिइसकेपछि लामो समयदेखि कार्यरत कम्पनी सचिवहरुले परीक्षा लिइरहनुपर्ने छैन ।
नेपाल इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिजले भारतको इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिज (आइएसआई)सँग सहकार्य गरी प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै आएको छ । अहिले नेपालमा सोसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पनि उसले सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिइयो ।
एसियाका धेरै मुलुकमा कम्पनी सचिवहरुको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन भइसके पनि नेपालमा भने हुन सकेको छैन । इन्स्टिच्युटले यसअघि पटकपटक अर्थमन्त्रीलाई भेटेर कम्पनी सचिवसम्बन्धी छुट्टै कानुन र नियमन निकाय बनाउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।
अहिलेको विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्रको समयमा नेपालका कर्पोरेट हाउसहरुमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न र नेपालका कम्पनीहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउन कम्पनी सचिवहरुको भूमिका अहम् हुने भने भएकाले उनीहरुको छुट्टै कानुनबाट नियमन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो ।
नेपालले वैदेशिक लगानीको कुरा उठाइरहेको बेला विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालका व्यवसायिक संस्थाहरुमा कर्पोरेट कल्चर छ–छैन, लगानीको सुरक्षा र आर्थिक पारदर्शिताका लागि कस्तो व्यवस्था छ ? लेखापरीक्षण कसरी गरिन्छ ? कम्पनी सेक्रेटरीको काम कसरी हुन्छ ? जस्ता कुराहरु हेर्ने भएकाले पनि कम्पनी सचिवको पेसालाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको संस्थाका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
