काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेका छन् । उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम गठन गरिएको हो ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ तथा अदालत उद्घाटनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
त्यस अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्द्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए । ‘उत्पादन मिति मेटाइएका सामान, डिजिटल उपभोक्ता अधिकारलगायत अनेक खालका उजुरीहरू अदालतमा आउनेछन् । आमनागरिकलाई यी विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । उपभोक्ता अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले गर्ने पनि उनले स्पष्ट गरे ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति अब्दुल खाँनले उपभोक्ता हक कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताए ।
उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा अझ जिम्मेवार बन्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै नवगठित उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले सबै सीमा नाकामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो ।
उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
