काठमाडौं– नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले खारेज गरेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न धितोपत्र बोर्डलाई कुनै अवरोध छैन । बुधवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मा सहभागी संवैधानिक इजलाशले रिट खारेज गरेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै कृष्णबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्रलाई विपक्षी बनाई गत पुस २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डमा ३ कम्पनीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवदेन दिएका छन् । बोर्डले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका छन् । बोर्डले यिनैमध्ये एकलाई लाइसेन्स दिनेछ ।
यिनै कम्पनीका लगानीकर्ताको स्वार्थमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागिएको चर्चा समेत चलिरहेको छ । हाल एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज–– नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) सञ्चालनमा छ । धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रबाट आउने अर्को एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रयास गरिरहेका बेला सरकारकै निर्देशनमा रोकिएको छ । गत वैशाख २६ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
