काठमाडौं– नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कतिपय व्यवस्था सकारात्मक भए पनि केही प्रावधानले हजारौं व्यवसायीको खर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना र राजस्वमा अर्बौं योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्था आएको भन्दै ती प्रावधानमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
संघले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यसतर्फ सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले सुनचाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा, यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुनचाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था, खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकिन गर्न माइनिङ क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बजेटका घोषणालाई सकारात्मक भनेको छ ।
“तर सम्भावित दुष्परिणामको ख्यालै नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना विक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग सम्बद्ध व्यवसायीले गरिरहेको बेला सरकारले जुनसुकै परिमाणको सुन र सुनका गरगहनामा त्यस्तो शुल्क लाग्ने घोषणा गरेर सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको छ ।” संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्ता छन् बजेटका नयाँ व्यवस्थाको सम्भावित दुष्प्रभाव :
हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरतर्फ
हिरा र बहुमूल्य पत्थरमा भारतमा ० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर लाग्छ । नेपालमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्दा भारत र नेपालमा यसको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुनेछ ।
फराकिलो मूल्य अन्तरले यी वस्तु खरीद गर्न नेपाली ग्राहक भारत जाने, नेपाली बजारमा माग घट्नेछ ।
उच्च मूल्य पर्ने हिरा र बहुमूल्य पत्थरको आकार निकै सानो हुने तथा नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकोले यी वस्तुलाई अवैध कारोबारीले खल्तीमै राखेर पनि ओसारपसार गर्न सक्ने हुँदा अवैध आयातको जोखिम अन्य वस्तुको तुलनामा उच्च छ ।
अवैध आयातबाट भित्रिएको सामानको कारोबार अवैध रुपमै हुने हुँदा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी राजस्वमै पर्ने, नियमसम्मत कारोबार, राजस्व र रोजगारी सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने ।
हिरा र बहुमूल्य पत्थरहरु बाई ब्याक ग्यारेन्टीमा किनबेच हुने वस्तु हुन् । यस्तोमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउँदा लामो समयदेखि चलिआएको तथा यी वस्तुको कारोबारको मुख्य आधारमध्येको एक बाई ब्याकको अभ्यास रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा व्यवसाय नै नचल्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
सुन र यसका गरगहना व्यवसायतर्फ
सुन आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल छ । त्यसमा बैंकहरुले कमिसन थप्छन् । त्यसपछि २ प्रतिशत विलासिता कर जोड्दा यसै पनि निकै महँगो सुनका गरगहनाको मूल्य निकै माथि पुग्छ । उता, नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) गरी जम्मा ९/१० प्रतिशत मात्र लागत थपिन्छ ।
फरक दरको भन्सार महशुल, अन्य शुल्क र कमिसनले खुला सिमाना र निर्वाध आवतजावत गर्न सकिने भारत र नेपालमा सुनको मूल्यमा फराकिलो अन्तर बनाउँछ ।
नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा हुने ठूलो अन्तरको फाइदा उठाउन तराई क्षेत्रका सर्वसाधारण सुनका गरगहना किन्न भारत जाने प्रवृत्ति बढ्छ, स्वदेशी व्यवसाय चौपट हुन्छ ।
फराकिलो मूल्य अन्तरले अवैध आयात बढाउँछ । भारतबाट अवैध रुपमा आयातित सुनका गरगहना पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण सुनका गरगहना किन्न भारत जाँदा यताको सुनचाँदी व्यवसाय बन्द हुने, सरकारले गरगहना व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने राजस्व गुम्ने, यो क्षेत्रले दिने रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र व्यवसायी पलायन हुने जोखिम छ ।
उपभोक्ताको क्रयशक्ति नबढेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण निकै महँगो सुन र सुनका गरगहना झन् महँगो हुँदा यी वस्तुको मागमा कमी आई व्यवसाय र राजस्व प्रभावित हुनेछ ।
यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुन, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारलाई राखिएको र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्य रहेको पृष्ठभूमिमा अवैध बाटोबाट आएको सुन, हिरा, बहुमूल्य पत्थर तथा गरगहनाको बिल बिजकविना नै कारोबार भई छाँया अर्थतन्त्र झन् फस्टाउने र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कठिन हुने संघको भनाइ छ ।
सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर व्यवसायमा २२ हजार हाराहारी व्यवसायीको करीब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुन्छ । सरकारले यो व्यवसायबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ भने लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको संघले बताएको छ ।
“वस्तुको मूल्य उल्लेख्य बढाउने गरी कर र महशुल बढे पनि उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको छैन । मूल्य वृद्धिले मागमा कमी आई बहुमूल्य गरगहनाको व्यवसाय थप हतोत्साही हुने र हजारौं व्यवसायी, लाखौं कालीगढ र मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने जोखिम टड्कारो देखिएको छ । व्यवसाय मन्दीमा जाँदा यसबाट उठ्ने राजस्व पनि घट्छ ।” संघले भनेको छ ।
उल्लेखित दुष्प्रभावलाई अनुमान मात्र नभई प्रमाणित भइसकेको वास्तविकता भनेको छ । संघका अनुसार गत साउनमा भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम ग¥यो । यता नेपालमा २० प्रतिशत थियो । फरक भन्सार दरले गर्दा नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा फराकिलो अन्तर कायम भएपछि नेपालमा भारतबाट अवैध रुपमा सुन आयात हुने र वैध रुपमा आयातित सुनको माग नहुने भएकोले बैंकहरुले साउन पछिको ३ महिना सुन आयात नै गरेनन् । त्यसपछि सरकारले गरेको अध्ययनले ठूलो मूल्य अन्तरले नेपालमा सुनका गरगहनाको व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको, राजस्व गुमेको र अवैध कारोबार फस्टाएको निष्कर्ष निकाल्दै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत बढाइएको सुनको भन्सार महशुल आर्थिक वर्षको बीचैमा पुनरावलोकन गरी १० प्रतिशत कायम गर्नुपरेको थियो ।
संघले हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र गरगहना व्यवसायलाई समेत ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
“विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्दा पाइने ड्युटी ड्र ब्याक सुविधाबाट गरगहना व्यवसायी वञ्चित छन् । यो सुविधाले निकासी बढाउन योगदान गर्ने हुँदा ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधा सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात व्यवसायलाई समेत प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।” संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुन व्यापारिक मात्र नभएर नेपालीको संस्कृति र जीवनसँग जोडिएको वस्तु भएको तथा धार्मिक र सांस्कृतिक अनुष्ठानका लागि समेत नभई नहुने सुनलाई विलासी वस्तुमा वर्गीकरण गर्नु आफैंमा अनुचित हुने संघको भनाइ छ ।
“आम सर्वसाधारणले सांस्कृतिक चाडपर्व र शुभकार्यका लागि खरीद गर्ने र राज्यलाई आवश्यक पर्दा पुँजीको रुपमा समेत परिचालन गर्न सकिने वस्तुमा विलासिता कर कुनै कोणबाट पनि औचित्यपूर्ण नरहेकोले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ प्रावधान अविलम्ब खारेज गरी ठूलो लगानीको व्यवसाय जोगाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।” संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
