काठमाडौं– बजारमा विक्री हुने वस्तुको लेबलमा फरक फरक अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्न पाइने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले प्रस्ट पारेका छन् । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले फरक फरक स्थानमा बिक्री गरिने वस्तुका लागि फरक फरक एमआरपी राख्न पाउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेको स्पष्ट पारे ।

दाहालले ससाना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने पनि बताए । ‘ससाना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाए हुन्छ, युनिटमा लगाउनु पर्दैन,’ महानिर्देशक दाहालले भने । वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्ने जस्ता व्यवसायीका गुनासोमा दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको भन्दै परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र आउटलेटमा विक्रीका लागि राखिने सामानमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य रहेको बताए । ‘आउटलेटमा राख्ने सामानमा मात्रै लगाए हुन्छ, गोदामको सामानमा पर्दैन । हामी स्टकको अनुगमन गर्दैनौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।

उनका अनुसार विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ । ‘भोलि नै यसको सूचना आउँदै छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुन खारेज भइसकेको अवस्थामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को सीमा नभएको उनले बताए । ‘हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौं, किन यति एमआरपी तोकेको भनेर प्रश्न गर्दैनौं, जति पनि तोक्न पाइन्छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले एमआरपीले गर्दा समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो रहेको जानकारी दिए । ‘एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनाएका छौं,’ डा. खतिवडाले भने, ‘उहाँले यो समस्यामा छलफल गरेर समाधान गर्न भन्नुभएको छ । त्यसकारण व्यवसायीहरु डराउनु पर्दैन ।’

वर्तमान सरकार व्यवसायीका समस्या सुनेन भन्ने गुनासोलाई असत्य सावित गर्ने गरी अघि बढेकोले सरकारसँग व्यवसायी डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश जस्तो लोकतन्त्रमा अलोकप्रिय कदम चालेको छ,’ डा. खतिवडाले भने । ‘केही अप्ठ्यारा कानुनहरु खारेजीमा पनि गए । कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशत नाफाको प्राधवान खारेजी गर्दा सरकारले कालोबजारियासँग मिलेको भनेर गाली पनि खायो ।’

लेबलमै एमआरपी उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान पनि उनले सुभाए । एक्कासि ‘बिग ब्याङ’ हुँदा प्रतिरोध हुने भन्दै उनले कानुन संशोधन गर्ने विकल्प भन्दा क्रमशः अनुपालना गर्दै जाने विकल्प रोज्नुपर्ने बताए । त्यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु लचिलो हुनुपर्ने खतिवडाको सुझाव छ ।

व्यवसाय गर्नै अप्ठेरो हुने गरी स–साना आइटममा एमआरपी खोज्न नहुनेमा उनले जोड दिए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यसमा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने खतिवडाले बताए । ‘स–साना चिजमा स्टिकर खोज्दैनौं भन्नेमा विभागले आश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनले भने । विभागलाई अरु नियमनकारी निकायले हेर्ने ठाउँमा नजान पनि डा. खतिवडाले सुझाए ।

कार्यक्रममा संघका महासचिव जयन्त अग्रवालले एमआरपीबाट उत्पन्न कठिनाइ एवं यसका अप्ठ्यारा पक्ष समेटेर तयार गरिएको प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । सो क्रममा उनले आधारभूत आवश्यकता बाहेकका वस्तुमा सरकार लचिलो हुनुपर्ने, एकैचोटि सबै वस्तुमा नभएर क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने र प्रारम्भिक चरणमा अनुपालनामा कठोर हुन नहुनेमा जोड दिए ।

अनिवार्य एमआरपीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मात्र एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने संघको माग छ । ढुवानी भाडामा एकरुपता नहुने र पशुचौपाया तथा मानिसले बोकेर समेत सामान पुर््याउनुपर्ने अवस्थामा एमआरपी गणना कठिन हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले स्वागत मन्तव्य राख्ने क्रममा एमआरपी कार्यान्वयनमा सहजीकरणका उपायबारे छलफल गर्न संघले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी दिए ।