काठमाडौं– सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत गत आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब ४२ करोड बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । देशभरका घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने र आवश्यक काम गर्ने मालपोत कार्यालयबाट उल्लेख्य रूपमा राजस्व संकलन भएको स्पष्ट पारिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत उल्लेख्य रूपमा काम भएको छ । उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँ ब्लक मिनाडी, विशेष नापीलगायतबाट २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण भएको छ । यस्तै, जग्गा नापजाँच निर्देशिक नयाँ जारी गरिएको र भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र सञ्चालन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन र सञ्चालन र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधार र हाल देखिएका सहकारी क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि राम्रो जग निर्माण भएको उनको दाबी छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये ८ हजार १५६ जनाको बचत फिर्ता गरिएको छ । यो बीचमा ३ अर्ब ७१ करोड बचत फिर्ता छ । त्यस्तै गरिबी घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । कुल १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दसैंभित्र सम्पन्न हुनेछ ।
दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट ३ लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिएको छ । समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई ३ अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकाहरूलाई १–१ अर्ब १० करोड र अन्य छुट १० करोड गरी जग्मा छुट ४ अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट दिइएको छ ।
सो आवमा १ हजार ४२४ कारोबारबाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँटफाँट गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म ५५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यप्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा दुई लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा कार्य सम्पन्न भई ५ हजार १२१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि तयारी भएको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत आवमा लिज, उपयोग र दाखिल खारेज गर्न स्वीकृत दिएका जग्गासमेत गरी अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहको भवन निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्मृति प्रतिष्ठान, स्वास्थ्यचौकी, मेडिकल कलेजलगायत १२७ वटा निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको विवरण छ ।
नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचनाको प्रयोग सम्बन्धमा लामो अवधि (एक वर्ष)का सिनियर नापी तालिम–विभागीय समूह, जुनियर नापी तालिम–विभागीय समूह र जुनियर नापी तालिम खुला समूहतर्फका तीनवटा तालिममा सहभागी ६१ जना दीक्षित गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिब ५०० जना अमिन तथा सर्भेक्षकका लागि कित्ता नापी नक्सांकन तथा जग्गा दर्तासम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
