बेइजिङ– चीनविरोधी अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा केही बेलायती नागरिक एवं संस्थामाथि चीनले शुक्रबार प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेको छ । खासगरी चीनको मुस्लिम बहुल सिन्जियाङ क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लगाउँदै युरोपेली युनियन र बेलायतले केही चिनियाँ पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्धहरु लगाएको विरोधमा चीनले यस्तो कदम चालेको हो ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट चीनमाथि लगाइएका आरोपहरु झुटा र गलत सूचना रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा पश्चिमा मुलुकका कार्यहरुले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं न्यूनतम मूल्य, मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।

साथै बेलायतको पछिल्लो निर्णयले चीन–बेलायत सम्बन्धलाई गम्भीर रुपमा असर पार्न सक्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
चीनका लागि बेलायती राजदूतलाई पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बोलाएर कूटनीतिक विरोध जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिबन्ध लगाइएका बेलायती नागरिक एवं समूहलाई चिनियाँ भूभागको भ्रमणमा रोक लगाइएको छ भने चिनियाँ नागरिक एवं संस्थासँग आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

चीनले तयार पारेको प्रारम्भिक विवरणमा तत्कालका लागि नौजना बेलायती नागरिक र चारवटा संस्थामाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ जसमा बेलायती सांसद इयान डन्कन र कन्जरभेटिभ पार्टीको मानव अधिकार आयोग समेत छन् ।

सिन्जियाङको विषयलाई लिएर चीन र पश्चिमा राष्ट्रबीच केही समयदेखि तिखा आरोप–प्रत्यारोप जारी छन् । पश्चिमा मुलुकहरुले चीनले सिनजियाङका १० लाखभन्दा बढी उइगुर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहलाई बन्दी झैं व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

चीनले यस क्षेत्रमा मानिसलाई जबर्जस्ती दास बनाएको र जन्मदरलाई जबर्जस्ती नियन्त्रण गरिरहेको पश्चिमा मुलुकको आरोप छ ।

पछिल्लो समय युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले चारजना चिनियाँ अधिकारीमाथि सिन्जियाङ मामिलालाई लिएर प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका छन् । पातलो बस्ती रहेको सिनजियाङमा कपास र अन्य कृषि वस्तु उत्पादन हुन्छ । पश्चिमा मुलुकहरुले यहाँ उत्पादित सामग्री खरिद नगर्ने पटकपटक धम्की दिइआएका छन् ।

चीनले प्रतिबन्ध घोषणा गरिएकाहरुमा राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी र मानव अधिकारवादी टम टुगेनढाट, निल ओब्रायन, नुस्रत घानी, हेलेना केन्नेडी, जियोफ्री निस र जोआना निकोला स्मिथ फिन्ले छन् । साथै चाइना रिसर्च ग्रुप, उइगुर ट्रिबुनल र इसेक्स कोर्ट च्याम्बर्स पनि प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश छन् ।

चीनका विभिन्न सरकारी निकायहरु र राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमहरुले पनि पश्चिमा मुलुकका गतिविधिमाथि तिखो आलोचना गरिरहेका छन् ।

सिन्जियाङ सरकारले लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र जनसंख्या वृद्धि भएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अन्य क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको उल्लेख गरिएको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरुले इराक र लिबियामा सैनिक हस्तक्षेप गरेकै कारण क्षेत्रीय अशान्ति फैलिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय