काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले फ्री भिसा र टिकट, अभिमुखीकरण, तालिमलगायत कार्यविधि श्रमिक ठग्न बनाइएको भन्दै तिनलाई एक महिनाभित्र खारेज गर्ने बताएका छन् ।
उनले आफ्नो कार्यकालमै श्रमिकका नाममा भएका सबै ‘सिन्डिकेट’ हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित मातहतका निकायहरुको चालू आर्थिक वर्षको अर्ध–वार्षिक प्रगति समीक्षामा मन्त्री भण्डारीले विभिन्न कार्यविधिका नाममा श्रमिकलाई ‘ट्र्याप’मा पारेर दुःख दिने काम भइरहेको बताए ।
उनले मन्त्री भएको केही सातामै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएको अधिक शुल्क खारेज गरेका थिए । ‘हामी कहाँ नीति, नियम देखाएर श्रमिकमाथि दुःख दिने गरिएको छ,’ उनले भने । ‘मेरो कार्यकालभित्र सबै सिन्डिकेट तोडिदिन्छौं ।’ त्यसपछि मन्त्रालयले नै श्रम स्वीकृतमार्फत विदेश पठाउने, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याइने उनको भनाइ छ ।
अर्ध–वार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयको कार्य सम्पादनबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रालय मातहतका विभाग र शाखाका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो निकायमा पुससम्मको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकांश कार्य योजनाहरु विभाग र शाखाअन्तर्गत दोहोरिएको औंल्याउँदै त्यसको संक्षेपीकरण गर्न सुझाव दिए ।
‘एउटै कार्ययोजनामा दोहोरो बजेट नराखौं, त्यसलाई मर्ज गरेर अरू आवश्यक कार्यमा सदुपयोग गरौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले मन्त्रालयले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशतभन्दा पनि बढी बजेट खर्च नगरेकाले विभागहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालनमा तीव्रता बढाउन निर्देशन दिए । साथै उनले श्रमिकको हितसँग जोडिएको नेपाल सरकार र स्विस सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सामी’ परियोजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई पुनः समीक्षा गरेर कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
