काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरु छनौट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैठौं बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरु छनोट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका आयोजना तयारीका कार्य पूरा हुनुपर्ने बताए ।
सामर्थ्यभन्दा बाहिरका आयोजनाहरु छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको औंल्याउँर्द अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजना छान्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आंकाक्षा पनि बढेको र सिमित साधन स्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको बताए । वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यस कार्यमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा अधुरा तथा बहुवर्षे आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानुनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै, कोभिड(१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरुको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरु छनौट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा राखे ।
भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु,अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहकार डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिवहरु, विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।
