काठमाडौं– निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड–१९ प्रभावित उद्यमी, व्यवसायीले हाल पाइरहेको सुविधा दुई वर्ष थप्न माग गरेको छ । अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष आगामी बजेटसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई सरकारले दिइरहेको सहुलियत र सुविधा दुई वर्ष थप्न माग गरेको हो ।
महासंघले कोरोना प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोसाक, कपडा, निजी विद्यालयलाई ब्युटी पार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चारगृह, निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, वैदेशिक रोजगार लगायत प्रभावित व्यवसायलाई सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेका सबै सुविधा र सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्न भनेको छ ।
सुझावमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि पनि एक वर्ष थप गर्नुपर्ने र लघु, घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरताका लागि कर्जा लिन कठिन भइरहेकोले प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । सरकारले यस वर्ष पनि प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले आयकरको दर घटाउन भनेको छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेकाले प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउन नेपालमा पनि करको दर घटाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
मूल्य अभिवृद्धिकर दरलाई १० प्रतिशतमा झार्न माग गरेको महासंघले यसो गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्ने तर्क गरेको छ । ‘कर घटाउनु व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्न पनि हो,’ महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले मूल्य अभिवृद्धि करका जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने, हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गर्नुपर्ने, मिसम्याचको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, कार्गो व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नहुने माग पनि राखेको छ । संस्थागत आयकरको दर छिमेकी मुलुकहरुले कटौती गरेकाले यहाँ पनि कटौती गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेकाले महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
महासंघले स्थानीय तहमा न्यूनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न, अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सुभावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । महासंघका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने रहेको बताएका थिए । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकार तयार छ,’ पौडेलले भने, ‘आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका समस्या सम्बोधन गर्छौं । सरकार निजीक्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नेछ ।’
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रले वास्तविक रुपमा चाहेको के हो, त्यसको ठोस प्रस्ताव ल्याउन सुझाए । उनले कोभिडको समस्या र अन्य विषयमा निजी क्षेत्रले सरकारको सहयोग र सहभागिता केमा खोजिएको हो स्पष्ट खाका ल्याउन आग्रह गरे ।
स्वच्छ कर प्रशासन र स्वच्छ व्यवसाय हाम्रो पनि चाहना हो भन्दै अर्थसचिव ढुंगानाले महासंघले राखेका माग र सुझावबारे अध्ययन गरी आगामी बजेटमा सक्दो समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
