काठमाडौं– धितोपत्र बाोर्डले पाँचवटा कम्पनीलाई विशिष्टीकृत लगानी कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न कोष व्यवस्थापकको रुपमा काम गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्न भनेको छ ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम विशिष्टीकृत लगानी कोषको स्थापना र सञ्चालन अनुमतिपत्रका बोर्डमा नौ संगठित संस्थाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ग्लोबल इक्विटी फन्ड प्रालि, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड र एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडलाई कोष व्यवस्थापकको रुपमा अनुमतिका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न अह्राएको बोर्डले जनाएको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक विशिष्टीकृत लगानी कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न यस्ता कोष व्यवस्थापकलाई अनुमति प्रदान गर्न लागिएको हो । नेपालको पुँजी बजारमा हाल सेयर, डिबेन्चर, सामूहिक लगानी कोष जस्ता परम्परागत लगानीका उपकरण मात्र उपलब्ध भइरहेकोमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषको नियमन व्यवस्था तथा प्रवेशसँगै पुँजी परिचालनको नयाँ वैकल्पिक उपकरणको विकास भई स्टार्ट अप व्यवसायमा पुँजी परिचालन हुने, निजी क्षेत्रको स्रोत परिचलान हुने, उद्योग तथा परियोजनाको विकास विस्तार भई रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुने, व्यक्तिगत आय तथा राजस्व वृद्धि भई धितोपत्र बजारमार्फत अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने बोर्डको भनाइ छ ।
धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न वित्तीय उपकरणहरुको विकास गरी सञ्चालन गर्ने क्रममा नयाँ वित्तीय उपकरणको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजारमा प्रचलनमा रहेको प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता कोषको स्थापना र सञ्चालनका लागि बोर्डबाट विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भएको बोर्डको भनाइ छ ।
प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल जस्ता कोषमार्फत पूँजी परिचालन भई नविनतम ज्ञान, सीप क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नविनतम उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गर्न र नयाँ व्यवसाय, उद्यम सुरु गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गरी लगानीको नयाँ अवसर प्रदान गर्न सकिने भएकोले यस किसिमको कोषको स्थापना र सञ्चालनले पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने, पुँजी बजारमा नयाँ एवं आधुनिक वित्तीय उपकरणको प्रयोग हुने, नविनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्ने र लगानीकर्तालाई नयाँ लगानीको अवसर प्राप्त भई देशको समग्र आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
