काठमाडौं– सरकारले वैशाख २० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्था उक्त निर्णयविरुद्ध उत्रेका छन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

‘कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम, व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्भित बनाएको छ,’ तीनवटा संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनीहरुको तर्क छ । ‘दोस्रो लहरको कहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । साथै यसरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक सन्देश नजाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने उनीहरुको दाबी छ । उनीहरुका अनुसार अहिले धेरै पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।

उक्त बुँदामा न्यूनतम तलब दिनैपर्ने व्यवस्था छ । यसले ती व्यवसाय/व्यवसायी थप प्रभावित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको उनीहरुको दाबी छ । ‘अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष सतीषकुमार मोर र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।