काठमाडौं– राम्रा नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा बिजुली खपत बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न नसकिएको यस क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्न सरकारलाई सुझाए ।

कार्यक्रमका सहभागीले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने गरी योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत बढाउन विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने, घरायसी रुपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग तथा उद्योग, व्यवसायमा सहज रुपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने तत्कालै ५०० मेगावाट उद्योग, प्रतिष्ठानले लिन सक्ने अवस्था छ । यस्तै, ब्लेड उद्योगलाई सहजीकरण गर्न सकिए तत्काल नै २०० मेगावाट खपत हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुका तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानमा सहजीकरण गर्दै उद्योगी, व्यवसायीलाई थप केही राहत तथा अनुदान दिएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

यस्तै सिमेन्ट, स्टिल कारखानाले बिजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न सके तत्काल ५०० मेगावाटसम्म सहजै रुपमा माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै बिजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले बर्खा र हिउँदको बिजुली महसुल दर फरक बनाउनुपर्ने तथा यामअनुसारको वस्तुनिष्ट महसुल तय गरेर जानुपर्ने र त्यसको बारेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

उनले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गर्न आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताए ।

उनले उद्योेगीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुलमिा थोरै डिमान्ड चार्ज बढाएर इनर्जी शुल्कमा केही छुट दिँदा मात्रै पनि माग बढ्ने अवस्था रहेको बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीको बजार जताततै विस्तारित भएको खण्डमा त्यसैको खोजीमा लाग्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उहाँले केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने हो भने तत्कालै २५ अर्ब बराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमा नै तयार हुने बताए ।

भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि संयन्त्र खडा गर्ने र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल(इपान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले एउटा सरकारी निकायले भनेको कुरा अर्को निकायले नमान्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिनुपर्ने र एकद्वार नीतिमार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यवसायी भरत खत्रीले व्यापारिक उद्योग तथा व्यवसायीलाई विद्युत्को मूल्य असाध्यै महँगो भएको भन्दै त्यसलाई समसामयिक परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।

इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले मुलुकको विद्युत् उत्पादनको अवस्था तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको मार्गचित्र समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय