काठमाडौं– कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे छ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न छ खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति तय गरेको छ ।
राहत तथा पुनरुत्थानका लागि अघि सारिएका पाँच रणनीतिमा संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेर पाँच प्रकारका रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रत्येक रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन ३६.४५, मध्यमकालीन ४३.२५ र दीर्घकालीन २०.४५ खण्डमा विभाजन गरी कूल छ खर्ब ६५ अर्ब स्रोतको अनुमान गरिएको छ ।
अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि दुई खर्ब ३९ अर्ब, मध्यमकालीनका लागि दुई खर्ब ८५ अर्ब र दीर्घकालीनको लागि एक खर्ब ३३ खर्ब स्रोत परिचनलन गरिनुपर्ने हुन्छ ।
माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको ४८औं बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा गत आव ०७६–७७ को वार्षिक र चालु आव ०७७–७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५, ४६ र ४७औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्यमुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपालले कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिएका थिए । उनले छिट्टै कोरोनाविरोधी खोप प्राप्तिमा सहजता मिल्ने बताएका थिए ।
