काठमाडौं– सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयका सिफारिसमा सार्वजनिक खरीद अुनगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र ११ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
खरिद कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले असार २२ देखि लागू हुनेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसका आधारमा पूजा ट्रेडिङ एन्ड अर्डर सप्लायर्स हेटौंडा तथा डिएमएस बुट इन्डस्ट्रिज बूढानीलकण्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सिफारिसमा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुई–दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिएको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिस गरेका दुई कम्पनीले तोकिएका समयमा रासायनिक मल ढुवानी गर्न नसकेपछि कम्पनीले धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, झापाको फ्रेन्डस अर्बिट कन्सट्रक्सन सर्भिसेज प्रालि, संखुवासभाको हिमालय कन्सट्रक्सन प्रालि, विराटनगरको सन्देश सौगात ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, पोखराको चुन फार्मेसी, जुम्लाको गुरा निर्माण सेवा, धरानको अम्बा स्टोर, लहानको निरज स्टिल फर्निचर उद्योगलगायत ११ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मंसर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्झौता भएको कामले भने निरन्तरता पाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
