काठमाडौं– देशको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यही माघ १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सबस्टेसनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतको सहभागिता रहने कार्यक्रम तय भएको छ ।
हाल ढल्केबरमा १६० एमभिएका दुई र ३१५ एमभिएको एक गरी ६३५ एमभिएका ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ । यस्तै ४००/२२० केभी क्षमताको सबस्टेशनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीनवटा गरी ९४५ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब ९०० मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्न सक्छ । सबस्टेसन जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित समेत हो ।
सो सबस्टेसन हाल सञ्चालनमा रहेका नेपालका सबस्टेसनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । सबस्टेसनमा जडान गरिएको ३१५ एमभिएको थप पावर ट्रान्सफर्मरको गत पुस १९ गतेदेखि चार्ज गरेर सबै परीक्षण सम्पन्न गरिसकिएको छ । प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार सो सबस्टेशन नेपालकोे उपलब्ध संरचनामध्येको सबैभन्दा ठूलो हो ।
कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त भएको बताए । मुलुकभित्र नै पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ढल्कबेर सबस्टेसन ठूलो हब बनेको छ । सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ ।
‘कुल ३१५ एमभिएको ट्रान्सफर्मर चार्ज भएसँगै अब जाडोमा भारतबाट थप करिब १०० मेगावाट आयात गरी देशभित्रको विद्युत् माग धान्न आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यस्तै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आएपछि आन्तरिकरूपमा खपत हुन नसकेको विद्युत् निर्यात गर्न पूर्वाधार तयार भएको छ,’ कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ।
मुलुकभित्र नै पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ढल्कबेर सबस्टेसन ठूलो हब बनेको छ ।
प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय पक्षसँग भएको सम्झौताअनुसार थप बिजुलीसमेत आयात गर्न सकिन्छ । यस्तै ढल्केबर मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट थप १०० मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीबीच सम्पन्न नवौं बैठकले थप १०० मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । सो निर्णयपछि उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले ४०० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ ।
हालको सुक्खायाममा बिजुलीको माग अत्यधिक बढेपछि व्यवस्थापनका लागि थप बिजुली आयात गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार हाल प्राधिकरणका आयोजनाबाट कुल ६ हजार ३६९ मेगावाट घन्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, निजी ऊर्जा उद्यमीका आयोजनाबाट पाँच हजार ३७५ मेगावाट घन्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै भारतबाट आयात भइरहेको बिजुली १४ हजार ४५८ मेगावाट घन्टा रहेको छ । यस्तै, कुल माग भने २६ हजार २०२ घन्टा रहेको छ । मेगावाटमा हिसाब गर्दा कुल माग एक हजार ४६४ मेगावाट रहेको छ ।
प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभिभिएन) बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाइ–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) सम्झौता भएको छ । पिपिएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन ४०० केभीमा चार्ज भइसकेको छ । नेपालभित्र विद्युत् प्रवाहका लागि ४०० केभी र २२० केभीको संरचना तयार भइनसकेकाले ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारतबाट आएको विद्युत्लाई १३२ मा कन्भर्ट गरी प्रवाह भइरहेको छ ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ भने खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन १३२ केभीमा मात्रै सञ्चालनमा छ । खिम्ती–ढल्केबरलाई २२० केभी डबल सर्किटमा छिट्टै चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् यही प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर पुर्याइने छ ।
आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहजरूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ । कूल २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेशनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुलीलाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ । वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्नसमेत बाटो खुल्ने छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।
