काठमाडौं– संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्पन्ज आइरन आयातमा गत भदौअघिकै भन्सार र अन्तःशुल्क दर कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समितिको असार ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
असार ६ गते सम्पन्न समितिको बैठकले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण केही उद्योगको संरक्षण हुने र अन्य उद्योग घराशयी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकोले भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम समितिले मन्त्रालयका नाममा बिहीबार निर्देशन जारी गरेको हो।
समितिले उक्त वस्तुको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न भनेको छ ।
त्यसैगरी, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढंगले लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा स्पन्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशत मात्र छुट दिन पनि समितिले निर्देशन गरेको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवैको कच्चा पदार्थ आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न र नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन पनि समितिको पत्रमा भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत पोहोर जेठ १५ गते ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न गत भदौमा ल्याएको विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क शून्यमा झारेका थिए । त्यसअघि स्पन्ज आइनरमा भन्सार महसुल प्रतिकेजी ४.७५ पैसा र त्यसबाट बनेको डन्डीमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ७५ पैसा अन्तः शुल्क लाग्थ्यो ।
बिलेटको हकमा अर्थमन्त्री शर्माले १ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको अन्तःशुल्क बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएका थिए । त्यो पनि भन्सार बिन्दुमै असुल गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्री शर्माले गरेका थिए । बिलेटमा लाग्ने भन्सार दर भने उनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चलाएका थिएनन् ।
सरकारको उक्त नीतिले स्पन्ज आइरन (पत्रु फलाम) आयात गरेर बिलेट बनाई त्यसबाट डन्डी उत्पादन गर्ने ६ वटा उद्योगलाई फाइदा भएको र प्राइम बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने २४ वटा उद्योग धराशयी बनेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
