काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत रुपमा प्रवाह गरेको कर्जाको स्थिति देखाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेकोे विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु घरेलु र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले गत पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत (कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा ६.३ प्रतिशत (२ खर्ब ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) कर्जा लगानी भएको छ । लघु घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा ९.५ प्रतिशत (३ खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ) कर्जा लगानी रहेको छ ।
विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २६.६ प्रतिशत (१ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) बराबर कर्जा लगानी भएको छ ।
त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २२.४ प्रतिशत (१९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले ६.७ प्रतिशत (२ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तै विकास बैंकहरुले ११.१ प्रतिशत (४८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) र वित्त कम्पनीहरुको ७.३ प्रतिशत (६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा गरेका छन् ।
