काठमाडौं– सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
खरिद कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी एके एन्ड गान्बा कन्सट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेकोे छ । कारागार व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
यस्तै, महाशिला गाउँपालिका पर्वतको सिफारिसमा कालीगंगा निर्माण सेवा कुश्मा, सडक विभाग संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय दमकको सिफारिसमा कण्टा निर्माण सेवा र संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराको सिफारिसमा लटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा कैलालीलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
यस्तैगरी, सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुंगाको सिफारिसमा अम्बर सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्स, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर १ विराटनगरको सिफारिसमा आविद निर्माण सेवा र नेपाली सेवा जगदल गण जोमसोमको सिफारिसमा विक्रम खाद्य स्टोर साँगालाई एक–एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
