काठमाडौं– नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (सिए संघ) ले करदाताको अग्रिम कर दाबीलाई म्यानुअलबाट अटोमेटेड प्रणालीमा जाने क्रममा उत्पन्न द्विविधा उ्रत्पन्न भएको भन्दै त्यसबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई भेटी लेखा व्यवसायी तथा उद्यमी, व्यवसायीबाट प्राप्त गुनासा विभागका महानिर्देशकलाई जानकारी गराएको हो ।
संघका अनुसार करदाताले लेखापरीक्षण शुल्कको व्यवस्था गरी एक्युरल आधारमा खर्च सम्बन्धित आय वर्षमा लेखांकन गर्छ । लेखापरीक्षकले भने उक्त आयको लेखांकन सेवा प्रदान गरेको आय वर्षमा गर्ने हुँदा लेखापरीक्षण खर्च र लेखापरीक्षण आय दुई अलग–अलग आर्थिक वर्षमा भिडान गरेर मात्र हिसाब मिलान (रिकन्साइल) हुन्छ ।
यसकारण लेखापरीक्षण खर्चको स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस) सम्बन्धित आय वर्षमा आयको आधारमा नभई खर्चको आधारमा गरीने विगतको परिपाटीले हाल अवलम्बन गरिएको अटोमेटेड प्रणाली अन्तर्गत लेखापरीक्षकहरुको दाखिला गरिएको टिडिएसहरु अल्या नहुने हुँदा लेखापरीक्षकको आय विवरण भर्दा अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने संघले जनाएको छ । करदाताले विगत केही वर्षका लेखापरीक्षण एकै वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा समस्या अझ गम्भीर हुने देखिएको संघको भनाइ छ ।
करदाताको आयमा सम्बन्धित पार्टीले कर कट्टी गरी दाखिला गरेको तर समयमा इ–टिडिएस नगर्दा, गलत शीर्षकमा टिडिएस दाखिला गरिदिँदा करदाताले आय विवरण भर्न ढिला हुने अग्रिम कर दाबी गर्न नपाउने जस्ता समस्या सिर्जना भएको विषयमा पनि संघले महानिर्देशकको ध्यानाकर्ष गराएको छ । संघका अनुसार कर दाखिला भौचरको आधारमा समेत कर दाबी गर्न नमिल्ने अवस्था छ ।
करदाताको आयमा सम्बन्धित पार्टीले कर कट्टी गरी जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने वा ढिला गर्ने, वा अर्को आर्थिक वर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर पनि दाबी नहुने र पछिल्लो आय वर्षमा समेत सो अग्रिम आयकर अल्या नहुने जस्ता करदाताले बेहोर्नु पर्ने विगत देखिका समस्या अटोमेटेड प्रणालीमा समेत नहटेको संघको भनाइ छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले यी समस्या निवारणको लागि सहजीकरण गरीदिन समेत आग्रह गरेको छ ।
सो अवसरमा महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले करदाताको समस्या आन्तरिक राजस्व विभाग पुर्याउने तथा विभागका नीति नियमहरु करदातासम्म पुर्याउन संघले पुलको रुपमा काम गर्ने विश्वास आफूले गरेको बताए ।
संघका अध्यक्ष सिए आनन्द शर्मा वाग्लेले करदाताका समकालीन मुद्दाहरुमा संघले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी विभागलाई नीति नियममा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव दिँदा विभागलाई पनि सजिलो हुने बताएका थिए ।
