काठमाडौं– सत्तामा बस्नेहरुले सरकार र कर्मचारीतन्त्रले अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गरिरहँदा तथ्यांकले भने राजनीतिक परिपाटी र नेतृत्व फेरिए पनि कार्यसम्पादनको स्तरमा कुनै सुधार आउन नसकेको देखाएको छ ।
चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको अनुपातमा बढ्दो खाडलले राजनीतिक परिपाटी र सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि कार्यशैली यथावत रहेको प्रमाण पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति दर्शाउने श्वेतपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २४.९ प्रतिशत संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च अनुपात गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १९.३५ मा झरेको छ ।
आव २०७४–७५ मा संघीय कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत थियो । आव २०७७–७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा उक्त खर्च ७६.९ प्रतिशत हासिल भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको र आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै, बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको सरकारले बताएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा कुल खर्चको २७.७४ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएकोमा आव २०७७–७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा असार महिनामा भएको औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत छ ।
विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभइरहेको अवस्थामा बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसको उदाहरणको रुपमा सडक पूर्वाधारतर्फ झण्डै ३ खर्बको र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेकोलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस्तै, विगतको सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरेको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको उल्लेख छ । २०७४ चैत्रमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ । तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को अन्त्यमा कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
