काठमाडौं– नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु गरिएको हो । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिएका छन् । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनः परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताए । यस्तै, योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डिपिआर लगायत पूर्वतयारीबिनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्र्याकिङ सिस्टम’को अवधारणामा काम गर्न सुझाए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कयौं सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैरबजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरुलाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्नु अवस्था आएकोले सवै मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारको प्राथमिकता बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनीहरुले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बौं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनामा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेसन अन्त्य हुनुपर्ने लगायत दर्जनौं सुझाव दिए ।
