काठमाडौं– रेडक्रसको पूर्वकेन्द्रीय समिति सहितका रेडक्रसको विशेष महाधिवेशनका सहभागी बहुसंख्यक सभासद्ले छुट्टै भेला राखेका छन् । उक्त भेलाले रेडक्रसको वर्तमान तदर्थ केन्द्रीय समितिले विधान विपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिले आज (आइतबार) देखि काठमाडौंमा आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन अवैध भएको भन्दै गरिएको विरोधका कारण विशेष महाधिवेशन स्थगित भएको थियो ।
आन्दोलनरत सभासद्को भेलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रेडक्रसका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह ऐरले आफूहरूले विधान महाधिवेशनलाई नियमित प्रक्रिया भनेर स्विकारे पनि समन्वयबिना अवैध तरिकाले तदर्थ समितिको स्वार्थ पूर्तिको लागि विशेष महाधिवेशन राखिएको कारण विरोध गरिएको बताए ।
उनले उक्त आधिकारिक भएको र भेलाले सातवटा निर्णय गरेको र निर्णय अनुसार अबका कार्यक्रम अगाडि बढ्ने बताए । भेलाले केन्द्रीय समितिलाई विधान विपरीत विघटन भएका २२ जिल्ला शाखा र २ प्रदेश समितिको विघटनको निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको ऐरले जानकारी दिए ।
‘समाज कल्याण परिषद्ले दैनिक काम मात्र गर्नु भनेर निर्देशन दिएको भएपनि अनैतिक र अवैध तरिकाले नेपाल सरकारको निर्देशन विपरित काम नगर्न केन्द्रिय समितिलाई सचेत गराएका छौं,’ उनले भने, ‘उच्च अदालत वीरगन्जको इजलासले गरेको फैसलाअनुरुप विघटन गरिएका जिल्लाका निर्वाचित कार्यसमितिलाई पूर्ववत अवस्थामा काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।’
संस्था नवीकरण, विशेष साधारणसभा समेत गर्न नसक्ने वर्तमान केन्द्रीय तदर्थ समितिको कानुनी एवं नैतिक औचित्य, वैधानिक हैसियत समाप्त भएको भन्दै भेलाले तदर्थ समितिप्रति विश्वास नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
‘वर्तमान समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई उपयुक्त कदम चाल्न अनुरोध गर्ने र अध्यादेशमार्फत रेडक्रस ऐन जारी गर्न आग्रह गर्ने समेत निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
उनले गत असोज २३ मा वार्षिक साधारणसभाको नाममा अधिकांश जिल्ला शाखाको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा नक्कली प्रतिनिधि खडा गरी भर्चुअल भेला राख्ने र उल्टो सहभागी नहुने जिल्लालाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको र सो कार्य मान्यता विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि उनले बताए ।
उनले तदर्थ समितिले सुरुदेखि नै विधान विपरीत काम गरेको र विधानमा व्यवस्था नभएको पदाधिकारी बैठकका नाममा अवैध तरिकाले निर्णय गरिएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मनोज थापाले तदर्थ समितिले जिल्लाले पटकपटक अधिवेशन गर्न चाहेको अवस्थामा पनि तदर्थ समितिले विधानमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोले निर्वाचित हैसियतमा रहने गरी काम गर्नू भनेर अधिवेशन गर्न नदिने र अहिले आएर विघटनको अवैध निर्णय गरिएको आरोप लगाए।
उनले ३ देखि १३ महिनासम्म म्याद रहेका जिल्लाको निर्वाचित समिति समेत विघटन गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले म्याद सकिएको तदर्थ समितिको अदालतसँगको सेटिङमा म्याद बढाइएको आरोप लगाए ।
‘सम्मानित उच्च अदालतले बिनाकानुनी आधार तदर्थ समितिको म्याद थपेको छ, अदालतले कुनै पनि आधारमा म्याद थप्न सक्दैन, निर्देशन दिन सक्छ, यसको विरुद्धमा हामी कानुनी उपचार खोज्छौं,’ उनले भने ।
