नयाँ दिल्ली– रुस र युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले भारतीय र नेपाली अर्थतन्त्रका लागि कालो बादल साबित हुने देखिएको छ ।
द्वन्द्वबाट वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय लागतमा भएको वृद्धिले भारतमाथि दबाब उत्पन्न गरेको छ । भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर तथा नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारत भएकाले नेपाली अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुने विज्ञहरुको अनुमान छ । भारत र नेपाल दुवैले कोभिड–१९ महामारीको दुई घातक लहरपछि आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयास गरिरहेका छन् ।
महामारीको बेला भारतले लागू गरेको कडा लकडाउनले यसको वृद्धिलाई तलतिर धकेलेको छ । आधिकारिक तथ्यांक अनुसार भारतीय अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्षको ६।६ प्रतिशत संकुचनपछि चालु आर्थिक वर्षमा ८।९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
जबकि त्यो ‘रिकभरी’ प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुनेछ । यो अझै पनि गत महिना सरकारले प्रक्षेपण गरेको ९।२ प्रतिशत विस्तारभन्दा सुस्त छ ।
भारतमा कृषि उत्पादनका दुई प्रमुख आपूर्तिकर्ता युक्रेन र रुस द्वन्द्वमा फसेकाले त्यहाँ आगामी दिनमा खानेतेलको मूल्य आकाशिने सम्भावना छ । कृषिविज्ञ र फ्युचर व्यापारीले तोरीमा ठूलो दाउ लगाइरहेका छन् । भारतका केही भागमा आवश्यकभन्दा बढी सामान जम्मा गर्न सुरु भएको आन्तरिक सूत्रले बताएको छ ।
रसिया र युक्रेनले मिलेर भारतलाई ९० प्रतिशत सूर्यमुखी तेल आपूर्ति गर्छन् । भारतले २०२१ मा युक्रेनबाट २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आयात गरेको थियो । सोमध्ये १ अर्ब ८५ करोड डलर वनस्पति तेल, मुख्यतया सूर्यमुखी तेलमा खर्च गरिएको थियो । तनाव बढ्दै गएपछि व्यापारी र विज्ञहरूले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् ।
‘भारतीय फ्राइङ प्यानहरुले यो बहुमूल्य तेललाई याद गर्न सक्छन् र कुनै स्वस्थ विकल्प नभएका कारण मूल्यहरु पहिले नै बढिसकेको छ । साथै सिपिङ कम्पनीहरु कृष्ण सागरबाट माल ढुवानीका लागि उच्च बीमा प्रिमियम चार्ज गरिरहेका छन्,’ स्वतन्त्र कृषि नीति विश्लेषक इन्द्रशेखर सिंहले भने ।
‘यसको खाद्य तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ,’ विश्लेषक सिंहले भने, ‘भारतमा खाना पकाउने तेलको बढ्दो मागले हाम्रो समस्यालाई थपेको छ भन्ने देखेर र रेप्सिड ९तेलको एक प्रकार० निर्यात रोकिएको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै यसले सहयोग गर्दैन ।’
खाद्यान्नको मूल्य र सुरक्षाको लागि अर्को ठूलो खतरा रासायनिक मल अभाव हो ।
रसिया पोटासको दोस्रो ठूलो उत्पादक हो, जुन डी–अमोनियम फास्फेट (डिएपी) को उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ । डिएपी रासायनिक, औद्योगिक कृषिका लागि महत्त्वपूर्ण भएकोले डिएपी नहुँदा किसानलाई मार पर्नेछ ।
डिएपी र नाइट्रोजन मलको पनि मूल्य बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । रुसविरूद्ध पश्चिमाद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धको परिप्रेक्ष्यमा मूल्य वृद्धि अझ तीव्र हुनेछ । जसका कारण खेतीको लागतमा वृद्धि गर्नेछ ।
द्वन्द्वबीच तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेको छ । यो मूल्यवृद्धि सन् २०१४ जुन महिनापछिकै उच्च हो । भारत प्रतिदिन ५५ लाख ब्यारेलसम्मको खपत भएको तेलको विश्वको तेस्रो ठूलो उपभोक्ता हो । भारतको कर राजस्व पनि तेलमा धेरै निर्भर छ । तेलले संघीय अन्तःशुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रमध्ये कुनै पनि देश भारतभन्दा उच्च तेलको मूल्यमा बढी जोखिममा छैनन् । साथै इन्धनको मूल्यवृद्धि भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हो ।
‘तेल र ग्यासमा प्रतिबन्धहरू खराब विचार हो। यसले विश्वव्यापी आर्थिक सुधारलाई सुस्त बनाउँछ,’ ऊर्जा विशेषज्ञ नरेन्द्र तनेजाले भने, ‘उदीयमान र गरिब अर्थतन्त्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । ऊर्जा गरिबी बढ्नेछ । मुद्रास्फीति बढ्नेछ । करोडौं पीडित हुनेछन् ।’ इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतको वृद्धिलाई असर गर्छ र आर्थिक पुनरुत्थानलाई सुस्त बनाउँछ ।
सामको भेन्चर्सका सिइओ जिमित मोदीले भनेका छन्, ‘भारत राम्रोसँग सुसज्जित भए पनि दक्षिण एसियाली यो देश पक्कै पनि यसको असरबाट अछुतो छैन ।’
‘हाम्रो जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग स्थिर वा घट्दो आय र बढ्दो जीवन लागतसँग लडिरहेको छ, वर्तमान देखिने निजी माग पिरामिडको टुप्पोबाट उत्पन्न भइरहेको छ । यसले निरन्तर उच्च मुद्रास्फीतिसँगै एक स्थिर मुद्रास्फीतिको स्थितिको विकासको संकेत दिन सक्छ जहाँ आर्थिक विकास सुस्त हुन्छ,’ उनले भने ।
‘वस्तुहरूको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि जारी रह्यो भने यसले क्षेत्रहरूमा रहेका कम्पनीहरूलाई आफ्नो मार्जिन जोगाउनका लागि अन्तिम उपभोक्तामा केही मूल्य वृद्धि गराउन बाध्य पार्छ,’ मोदीले भने ।
