काठमाडौं– राष्ट्रवैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । संकुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन ।’
शून्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाइएको स्प्रेड दरले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिए पनि हाल कायम उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने न्यून रहेको चेम्बरको ठहर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको समीक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षा सन्दर्भमा चेम्बर अफ कमर्सले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो । चेम्बरले हाल कायम ८.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको भन्दै चेम्बरले केही वस्तुको आयातमा एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
यस्तै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशनको कार्यन्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पुनर्लेखन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरले सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्षहरुमा झैं सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्नसमेत केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
