काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि विवेकशील साझा पार्टीले दुवैको राजीनामा मागेको छ । राजीनामा नदिए राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
उसले सर्वोच्चको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ । पार्टीले सर्वोच्चको फैसलाबाट एउटा व्यक्तिको दम्भ र सनकका भरमा संविधान र व्यवस्थामाथि भएको प्रहार निस्तेज भएको जनाएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा मागिएको छ ।
पार्टीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको छ । ‘विगतमा आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि खाले अवाञ्छित चलखेल नगरी सांसदबाट नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ,’ पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसै गरी संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वलाई रतिभर ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई रबर स्ट्याम्प सरह सदर गर्दै साथ दिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ ।’
अन्यथा राष्ट्रपति पद र संस्थाको साख लगातार गिराएको कसूरमा महाभियोग लगाएर भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न संसदमा रहेका सम्पूर्ण दल र सांसदहरूलाई सो पार्टीले आह्वान गरेको छ ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भण्डारीको भूमिका र नेपालको राष्ट्रपति संस्थाको आजसम्मको अभ्यासको गम्भीर पुनरावलोकन गर्दा राजनीतिक दलमा असम्बद्ध व्यक्तिले मात्र उक्त पदको गरिमा र अपेक्षित मर्यादा कायम अक्षुण्ण राख्न सक्ने स्पष्ट देखिएको भन्दै पार्टीले तत्कालका लागि अधिनायकवादी शैलीमा मुलुक हाँक्ने कुत्सित मनोकांक्षाको अवसान भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
