येरेभान– नेपालमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका हरेक सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर सदर गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आर्मेनियाका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार गरेर विश्वसामु एउटा उदाहरण पेस गरेका छन् ।
आर्मेनियाका राष्ट्रपतिले देशको सेनाप्रमुख हटाउने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्यानको सिफारिसलाई राष्ट्रपति अर्मेन सर्गस्यानले शनिबार अस्वीकार गरेका हुन् ।
‘देशको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्थिरता लगायतलाई जोगाउनु राष्ट्रपतिको दायित्व भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति सर्गस्यानले हस्ताक्षर नगर्नु भएको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भनेका छन् ।
सुरक्षा निकायको बारेमा पनि राष्ट्रपतिको विशेष जिम्मेवारी हुने र त्यसलाई नकारात्मक असर पर्न नदिनेतर्फ राष्ट्रपति उभिनु उनको दायित्व भएको राष्ट्रपति निकटस्थहरुको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पासिन्यानले सेनाप्रमुख ओनिक गास्पार्यानसहित केही उच्च सैन्य अधिकारीहरुलाई अघिल्लो हप्ता बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
सेनाप्रमुख सहितका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पासिन्यानले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले सैनिक नेतृत्वबाट आएको वक्तव्यलाई ‘सैन्य कू’को संज्ञा दिएका थिए ।
आफूले सेनाप्रमुखलाई बर्खास्त गरेको उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि लेखेका थिए । सेनाले सरकारको अपेक्षा र हितभन्दा विपरीत गएर काम गरेको र चित्तबुझ्दो भूमिका नभएको उनको भनाइ थियो ।
आर्मेनिया र अजरबैजानबीच लामो समयदेखि दुईपक्षीय द्वन्द्व चल्दै आएको छ । त्यसमा पनि सेनाप्रमुखले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ ।
यसअघि नेपालमै पनि सेना प्रमुख हटाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिस पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले अस्वीकार गरेका थिए ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयमा ल्याप्चे लगाएर पदको गरिमा नै घटाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिका समर्थकहरुले भने आलंकारिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्नैपर्ने भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।
