काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर थप घट्ने गरी बैंकदर तथा नीतिगत दर घटाइएको छ भने व्यक्तिगत आवास र सेयर कर्जामा थप लचिलो नीति अबलम्बन गरिएका छन् ।

‘सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर पौडेलले भने ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमनलगायत नियामकीय व्यवस्थामा तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर पौडेलको दाबी छ ।

त्यस्तै, खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैङ्कदरलाई ६ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाइ ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई तीन प्रतिशतबाट घटाई दुई दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाइ साढे ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा देखिएका विद्यमान अवसर र चुनौतीको सम्बोधन गर्दै वित्तीय प्रणालीको दिगो विकास र विस्तारका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । निजी आवास खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जामा लचिलो नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

‘निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।

कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले केही नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुनेगरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।’

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट र राजमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जाका लागि पनि केही नयाँ व्यवस्था ल्याइएका छन् ।

त्यस्तै, ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्थाअनुसार जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले लिएको कर्जा पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन् ।

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइएको छ ।