काठमाडौं– संखुवासभा र भोजपुरको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र एसजेभिएन लिमिटेड इन्डियाबीच आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभिएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरे । पिकिङ रन अफ दी रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १३०० मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेट अनुसार) रहेको छ ।
२०७५ चैत १५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५औं बैठकले अनुमति दिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको बोर्डको बैठकले परियोजनालाई निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचामा विकास गर्न एसजेभिएनको प्रस्तावलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७८ असार ८ मा बसेको बोर्डको बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । समझदारीपत्रमा उल्लेखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस गर्नु पर्नेछ । बोर्डले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गरे । उनले समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गरे ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले बोर्डले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने जानकारी दिए ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपाल र भारतबीचको व्यावसायिक सम्बन्धमा नयाँ कोशेढुंगो भएको बताउँदै भट्टले मौसम परिवर्तनको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला कार्बन उत्सर्जन निरुत्साहित गर्ने खालका यस्ता हरित ऊर्जाका परियोजनामार्फत कार्बन तटस्थ अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे । ठूला रुपान्तरणकारी परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन र निजी लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न बोर्ड केन्द्रित रहेको पनि भट्टले बताए ।
उक्त अवसरमा एसजेभिएनका का अध्यक्ष शर्माले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास गर्न आफ्नो कम्पनीप्रति विश्वास गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए । नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्राले भारत र नेपालबीच तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासले पूर्वाधार विकासको लागि थप महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए ।
