काठमाडौं– सरकारले साउन १ गतेदेखि सरकारले लागू गरेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन ठूला उद्योगहरुले आनाकानी गरिरहँदा साना तथा मझौलाले भने सरकारले तोके बमोजिम नै दिने सहमति जनाएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी साउन १ देखि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू गर्ने जनाएका हुन् ।
ठूला उद्योग, व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने केही दिन अघि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न बाध्य नहुने जनाएका थिए ।
साना र मझौला व्यवसायीहरुले भने एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सरकारी रवैयाप्रति असहमति भए पनि कामदार र श्रमिकको हितका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू गरी जाने सहमति जनाएका हुन् ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चिया बगानका मजदुर बाहेक उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब र महँगी भत्ता समेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार निर्धारण गरिएको छ ।
रोजगारदाता संस्थाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा मजदुरका छाता संगठन ट्रेड युनियन, निजी क्षेत्रका छाता संस्था, रोजगारदाता र सरकार समेतको त्रिपक्षीय सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपालि सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्दै असहमति प्रकट गर्दै आएका थिए ।
श्रमिकको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका महासचिव सहितका प्रमुख ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु समेत र रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ समेतको उपस्थिति र सहमतिमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षबीच छलफल भई दुवै पक्षको पहलमा यस्तो सहमतिमा पुगेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मीले बताए ।
सहमतिपत्रमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव रेग्मी, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका महासचिव कमल बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कोरोनाको महामारी र विविध कारणले गर्दा उत्पन्न चरम महँगीको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका खम्बा श्रमिकको जिविकाप्रति रोजगारदाताको हैसियतमा रोजगारदाता पनि सम्वेदनशील हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो सहमतिमा पुगेको महासंघका महासचिव रेग्मीले बताए ।
