काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै संकुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्विविधा हुने गरेको भन्दै उनले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने बताए । ‘कतिपय अवस्थामा संघ र प्रदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो,’ उनले भने, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई–चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’
मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्यांक फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताए । उनले भने, ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन । तथ्यांकमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’
मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्यांक राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको तथ्यांक पनि समावेश भएको जानकारी दिए ।
सांसद्हरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि उनले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए ।
संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जानकारी दिए । पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उनले बताए । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने प्रस्ट पारे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । तुलनात्मक रुपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुबाट बजेट काटेरै भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उनले बताए ।
कृषिमा स्वदेशी लगानी, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति
राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए । यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उनले साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिने बताइ । सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने जानकारी दिए ।
‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरुले त्यसबारे विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए । बैठकमा खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, प्रमिलाकुमारी, ठगेन्द्र पुरी, तुलसाकुमारी दाहाल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, विमला राई पौडेल, कोमल वली, विमला घिमिरे, रामचन्द्र रायलगायतले जानकारी पत्रका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।
