काठमाडौं– लगानी बोर्डले आगामी पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको दसौं वार्षिकोत्सव अवसरमा बुधबार पाँचवर्षे व्यावसायिक योजना (२०७८–०८२) सार्वजनिक गरेका हुन् ।

रणनीतिक योजनाले पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने, लगानीको वातावरण सुधारमा योगदान गर्ने लगायत कार्यक्रम राखेको छ । यस्तै, लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पनि लक्ष्य लिएको छ ।

रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ ।

२०६८ मा स्थापना भएको बोर्डले ‘१० वर्ष : आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी’ नारासाथ दसौं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले २०३० सम्ममा नेपाल उच्चमध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजना सहित अगाडि बढेकोले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

‘दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब अपुग हुने देखिन्छ । कोरोना महामारीको कारण विभिन्न देश आफैंले लगानी भिœयाउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन, तैपनि आशावादी छौं,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

देउवाले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै कोभिड महामारीभन्दा अघि लगातार तीन वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोभिडपछि पनि यस्तै वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

बोर्डले अघि सारेका मुख्य पाँच लक्ष्य

• पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने
• ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने
• कम्तीमा १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने
• लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान गर्ने
• बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने

सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास र आपसी सहकार्यबाट मात्र देशमा आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव भएको यथार्थप्रति देशका सबै प्रमुख दलको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न निकायको रुपमा स्थापना भएको बोर्डले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्पर्क सेतुको रुपमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार भएको बताउँदै आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आकांक्षा पूरा गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जनताको सहभागिता समेत जोडेर ठूला पूर्वधार परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले समयमा परियोजना कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्डले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको जनाए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जति सक्दो छिटो देशमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनालाई साकार पार्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले यसका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउन बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाहरुको सूची तयार गरेको जानकारी दिए । उनले केही वर्षभित्रै बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टता केन्द्रको रुपमा विकास हुने बताए ।

कार्यक्रममा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार, परियोजना विकासकर्ता, निजी क्षेत्रका विज्ञलगायतले बोर्डलाई शुभकामना दिएका थिए । यस्तै, वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास तथा व्यवस्थापन विषयमा छलफल गरिएको छ ।