काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधले संसद् बैठक पर धकेलिँदा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । गत भदौ २५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय बन्ने निश्चित भएको छ ।

बजेट अध्यादेश र त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएपछि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सरकारी निकायले आजदेखि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म ढुकुटीको पैसा खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थात मुलुक बजेटविहीनताको स्थितिमा पुगेको छ । राजस्व उठाउन भने समस्या नहुने बताइन्छ ।

एमाले अवरोधको कारण बजेट प्रतिस्थापन विधेयक र अन्य १० अध्यादेश संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र संसद् अधिवेशनबाट पारित नसक्दा यो स्थिति आएको छ । कुनै पनि अध्यादेश त्यसपछिको संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नु पर्छ । नत्र अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । संसद् अधिवेशन गत साउन ३ गते सुरु भएको थियो । यस हिसाबले भदौ ३० गतेभित्र ती अध्यादेशहरु संसदबाट पारित भइसक्नु पर्छ । तर एमाले अवरोधले असोज ४ गतेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भइसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भदौ २३ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा पहिलो दिनदेखि नै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सूचना जारी नगरेको भन्दै एमाले सभामुखसँग रिसाएको छ ।

आजबाट देश बजेटविहीनताको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । अब सरकारले संघीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने बाहेकका अन्य खर्च गर्न पाउने छैन । राजस्व संकलनका हकमा भने आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, सरकारसँग केही विकल्प भने छन् । एउटा विकल्प हाल कायम बजेटको बचाउ गर्दै अध्यादेशलाई निरन्तरता हो । तर अर्थमन्त्रीले अध्यादेश नआउने बताइसकेका छन् ।

अध्यादेशको समयसीमा भदौ ३० गतेसम्म रहेकाले सो अवधिभित्र नै सरकारले अध्यादेशको निरन्तरताको लागि अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर त्यसका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ । उक्त अध्यादेशलाई पनि संसदको अर्को अधिवेशनमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

अर्को विकल्प पेस्की विधेयक हो । संविधानको धारा १२२ ले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की खर्चको अनुमति प्रस्ताव संसदमा ल्याउन मिल्ने विकल्प सरकारलाई दिएको छ । आर्थिक वर्षको बजेटको एक तिहाइसम्म पेस्की बजेट ल्याउन मिल्छ ।

तेस्रो विकल्पको रुपमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि छ । सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि केही समय बजेटविहीनता राखेर विचाराधीन विधेयक नै अघि बढाउन सक्छ । हाल सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भइसकेको छ । उक्त विधेयकमा प्राप्त संशोधनसहित अब पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी रहे पनि असोज ४ गतेकै बैठकबाट प्रतिस्थापन पारित गराउने तयारीमा सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने अवरोध जारी राखेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि पारित गर्नुपर्ने छ ।

चौथो विकल्पमा बजेटविहीनताको अवधिमा सरकारले कर असुलीका लागि सूचित आदेश जारी गर्नुपर्छ । सामयिक कर असुली ऐनको प्रावधान अनुसार सरकारले यस्तो आदेश जारी गर्न सक्छ । आदेशमा सरकारले करको दर निर्धारण गर्न सक्नेछ । तर पछि विधायिकाले पारित गर्ने कानुनभन्दा बढी भए कर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय