काठमाडौं– स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार छुटलाई निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित प्रतिस्थापन विधेयक (बजेट) माथि प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा महासंघले केही छड उद्योगीले आपत्तिजनक भनेको उक्त कदमलाई सकारात्मक भनेको हो । देशमा सञ्चालित ३० मध्ये २४ वटा फलामे छड उद्योगले स्पन्ज आइरनमा दिइएको भन्सार छुटले पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फाइदा हुने तर आयातित एमएस बिलेटबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु घराशयी हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
देशमा सञ्चालित ३० मध्ये २४ वटा फलामे छड उद्योगले आयातित एमएस बिलेटबाट छड उत्पादन गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले केही उद्योगीको प्रभावमा परेर स्पन्ज आइरनमा भन्सार छुट दिएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।
महासंघले एमएस बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क थपिएको प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । यसले एमएस बिलेट ल्याई फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उसको भनाइ छ । ‘त्यसैले फलामे छड उत्पादनको प्रक्रियामा अन्तःशुल्कसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न महासंघ आग्रह विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समग्रमा प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुुर्याउने विश्वास महासंघले गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी विद्यमान बहुुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्यको महासंघले स्वागत गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा परिभाषित गर्दै अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएको भन्दै महासंघले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेको छ । ‘करको दरभन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई महासंघ स्वागत गर्दछ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कोभिड खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिने उल्लेख गरिनुलाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ ।
राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत मसान्तसम्म लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि महासंघले जनाएको छ ।
दुई सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनालाई करमा दिइएको सुविधालाई स्वागतयोग्य भनेको छ ।
कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरु स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कोभिडले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई केही त्राण दिने विश्वास महासंघको छ ।
भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने कुरालाई पनि महासंघले सकारात्मक मानेको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणाले धेरै फर्म कम्पनीहरुकोे नवीकरण सहज हुने जनाएको छ ।
खर्च न्युनीकरणका लागि विशेषगरी चालु खर्चमा गरिएको कटौतिले सकारात्मक सन्देश दिएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यससँगै महासंघ बजारमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न एवं पुर्वाधार निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।