काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी, व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ ।

दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु समग्रमा उद्योग, व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नियमन आयोगले गत भदौ ३० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमान्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिराखेको छ ।

डिमान्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने सो अवसरमा जानकारी गराइएको छ ।

‘महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गरिरहेको बेला आयोगले उद्योगका लागि टिओडी मिटरमार्पmत निश्चित समयमा विद्युत् महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस समेत गरेबाट महासंघ आश्चर्यमा परेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिडको हालको विषम परिस्थितिमा डिमान्ड शुल्क वृद्धि र टिओडीमार्पmत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष देखिँदैन ।’

प्रतिनिधिमण्डलले डिमान्ड शुल्क र महसुल बढाउने सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्न समेत ऊर्जामन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पिपिए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरुसँग तत्काल पिपिए गर्न पनि सो अवसरमा अनुरोध गरिएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री भुुसालले महासंघका सुुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएकी छिन् ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई, ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल, उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य, ऊर्जा समितिका सहसभापति शैलेन्द्र गुरागाईं, उद्योग समितिका सहसभापति सुुशील थापा, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय