काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्नेविरुद्ध कानुनी कारवाही हुने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले आइतबार एउटा लामो विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्टीकरण दिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरेबापत भाडा नतिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काटिदिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत् प्राधिकरणलाई कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाम उल्लेख नगरीकनै तार काटिएको विषयमा भएको टिकाटिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ ।

उसले आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकका लागि सरकारी समितिको सिफारिसका आधारमा लागू गरिएको भाडादरको विषयलाई लिएर भइरहेको टिकाटिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

केही सेवा प्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भए बमोजिम जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेस गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरेको उसले जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बुझाइसकेको पनि प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकले अस्वीकार गरेपछि शनिबार त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रुपमा विच्छेद गरिएको उसको भनाइ छ । ‘यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आम उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको प्रस्ट पार्न चाहन्छौं,’ प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसबाट उपभोक्तावर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ । हाल उक्त तारहरु जडान भइसकेका छन् ।’

विज्ञप्ति अनुसार प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को संशोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । तर भाडादर महँगो भएको भन्दै सेवा प्रदायकले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले पोल वा टावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको पनि विज्ञप्तिमा प्रस्ट पारिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चातको सोही समय अनुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरिएको र सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा विद्युत् संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियमानुसारको पुरानो दरअनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारद्वारा गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरअनुसार नै सम्झौता गर्न, नविकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकहरुलाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यको अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि समेत यो भाडादर लागू गरेको जनाएको छ । यसअन्तर्गत विद्युत्को पोलमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य पनि रहेको उसको भनाइ छ ।

नयाँ भाडादर अनुसार ३३ र ११ केभीका पोलमा एडिएएस ब्याकबोन केबल जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर (किमी) प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनु पर्छ । यसअघि प्रतिकोर प्रतिकिमी मासिक रुपमा ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युत वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष तिर्नुपर्छ । यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछुट्याई १२ सय प्रतिकिमि प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ । यसअघि १९ सय रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना थियो ।

यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ ।

भाडादर प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जानेछ । यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइबर केबलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजिडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष रहेको छ । भाडादर प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना थियो ।

सरकारको निर्णय अनुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई लागू गरिएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो । बाहिर चर्चामा ल्याए जस्तो भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि नगरिएकोे र सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट लिई रहेको शुल्कभन्दा भाडादर न्यून रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी हाम्रा संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व वर्षौंदेखि नबुझाउनुलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

राज्यको संरचना प्रयोग गरे बापत प्रत्येक नागरिक एवं सेवा प्रदायकले तोकेबमोजिम राजस्व बुझाउनु अनिवार्य दायित्व हो । तर केही सेवा प्रदायकले विगत ५ वर्षदेखि कुनै किसिमको भाडा नबुझाई हाम्रा संरचना प्रयोग गरी ग्राहकबाट शुल्क भने उठाइरहेका छन् । ‘तसर्थ तत्काल आफूले जडान गरेका तारको परिमाणसहित प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न आउन प्राधिकरण सेवा प्रदायकलाई अपिल गर्दछ । संरचना प्रयोगका विषयमा गुनासाहरु भएमा त्यसलाई वार्ता र सम्बादमार्फत समाधान गर्न प्राधिकरण सधैं तयार रहेको जानकारीसमेत गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।