काठमाडौं– निजी क्षेत्रका तीनवटा प्रमुख संस्थाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पास गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी वैदेशिक सहायता घटेको यो बेला एमसिसी महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरेका छन् ।

‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ,’ महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’

कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको स्मरण गर्दै उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको बेला ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुने जनाएका छन् ।

‘प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’

एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने जिकिर गर्दै उनीहरुले सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय