काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा मुलुकका स्टिल उद्योगीहरु दुई समूहमा बाँडिएर दोहोरी खेलेका छन् ।

स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा लाग्ने भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न विवादमा मन्त्रालयले आइतबार दुवैथरी व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

छलफल कार्यक्रममा भन्सार दर हेरफेरको पक्ष र विपक्षमा उभिएका स्टिल उद्योगीले आ–आफ्ना अडान दोहोर्याए । तयारी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरुको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे भने स्पन्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे ।

पूर्व अर्थराज्यमन्त्री डा. रुप ज्योति, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, किरणप्रकाश साखः लगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भए पनि विद्युत् महसुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राहत दिन माग गरे ।

उनीहरुले स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरीत हुने भएकोले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए । दुवै पक्षबीच जुहारी चलेको छलफल कार्यक्रममा पत्रु पगाल्ने उद्योगहरुले वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदुरको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डन्डी उत्पादन गरिरहेको जस्ता आरोप बिलेटवाला उद्योगीले लगाए ।

सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाल लगायतले सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार रोजगारी सिर्जना हुने, नेपालमा धौवादी र फुलचोकीमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर्क गरे । संसारभर ६० देखि ७० प्रतिशत धातुजन्य वस्तु रिसाइकल प्रविधिबाटै तयार हुने गरेको तथ्यांक सुनाउँदै उनीहरुले तयारी बिलेटबाट बन्ने र स्पन्ज आइरनबाट बन्ने डन्डीको गुणस्तरमा कुनै फरक नरहेको दाबी गरे ।

मन्त्रालयले उक्त विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने जानकारी दिँदै कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डन्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए । कार्यदलले दुवैथरी स्टिल उद्योगहरुको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रमशक्ति, कानुनी प्रावधानहरु, छिमेकी देशहरुको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारे । ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ उनले अगाडि प्रश्न गरे, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योग–धन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’ देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापी नगर्ने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए ।

सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क पूरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत राखी प्रतिमेट्रिक टन २५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० वटा स्टिल उद्योगहरु पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय