काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सरकारको राजस्व संकलन ८२.८१ प्रतिशत भएको छ । कुल राजस्वमध्ये करतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख र अन्य कर राजस्व रकम १ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख गरी कुल १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष राखेकोमा ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख संकलन भएको हो ।
मंगलबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार कुल विनियोजन रकम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको ८१.१५ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को कुल खर्चमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ८२.३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७.६८ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ । वैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३.४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४.६४ प्रतिशत छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख प्राप्ति र खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख भुक्तानी भई चालु आर्थिक वर्षको कोष अवस्था १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ५४ लाखले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजस्व संकलन र बेरुजु फर्छ्यौटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए । उनले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन, कानुनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आव २०७७–७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।
