काठमाडौं– मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाको मार्की चोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहीबारबाट १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा थप विद्युत् प्रवाहका लागि विश्वसनीय प्रसारण सञ्जाल तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘हाल चालु रहेको मर्स्याङ्दी–स्युचाटार १३२ केभी सिंगल सर्किट मात्रै थियो जुन लाइनबाट करिब एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुन सक्दैन थियो । मर्स्याङ्दी–काठमाडौंलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा सञ्चालममा ल्याएससँगै अब थप करिब २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह हुन सक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
‘भरतपुर–हेटौंडा १३२ केभी सिंगल सर्किट मात्रै भएकोले त्यहाँ पनि विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या थियो, कुलेखानी नचलेको बेला मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्लाई काठमाडौं हुँदै हेटौंडातर्फ र हेटौंडाबाट काठमाडौंतर्फ थप विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ । यो लाइन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् प्रवाहका लागि लाइफ लाइन हो ।’
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडसँग १६ असार २०७३ मा १ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर र ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण भदौ २०७३ सुरु भएको थियो । तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौं जिल्लामा पर्ने प्रसारण लाइनमा २३३ टावर छन् । प्रसारण लाइनको परामर्शदाता सेवा पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया र नेपालको जेड कन्सल्टले दिएका थिए ।
प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो । सबैभन्दा बढी समय धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थिति पिपलटारमा स्थानीयको अवरोध हुँदा निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख लक्ष्मण फुँयालले बताए ।
आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको मातातीर्थ र तनहुँको मार्की चोकमा २२०/१३२/३३ केभी, ३२० एमभीए क्षमताको सबस्टेसनहरु निर्माणाधीन छन् । सबस्टेसनहरुको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपाल सरकारको लगानी र नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
