प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात संसद विघटन गरेको समाचार फैलिँदा सिंगो मुलुक स्तब्ध भयो । झण्डै दुई तिहाइ सांसद रहेको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरिब मुलुकलाई ठूलो व्ययभार पर्ने गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दा अरु त अरु सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएका मतदाता नै रिसाए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनेताको उपाधि दिनेहरु उक्त घटनाबाट स्तब्ध भएर केही समय बोल्नै नसक्ने भए ।

संविधान र कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै चर्को आलोचना गरे । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको ठूलो हिस्सा उक्त कदमको विपक्षमा उभियो । र त्यसविरुद्ध सडकमा जाने निर्णय गर्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य प्रतिपक्षीले संसद विघटनविरुद्ध देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । हुन पनि नेपालको संविधानमा २०७२ मा सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्था रहे मात्र संसद विघटन गर्न पाइने व्यवस्था छ । तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकारै नदिएको भनेर हिजो सामान्य अवस्थामा तर्क गरेको भिडियो अहिले भाइरल भएको छ । भलै अहिले तिनै नेम्बाङ प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार हुने तर्क गर्दै हिँडिरहेका छन्, ओली समूहप्रतिको आफ्नो समर्थनका कारण ।

तर पछिल्लो समय परिदृश्य फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गर्नेको संख्या क्रमशः बढिरहको भान हुन थालेको छ । सरकार समर्थकले विपक्षीलाई काउन्टर दिन आयोजना गर्ने भेला र सभाहरुमा सहभागिता बढेको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि सरकारको समर्थनमा बोल्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । माघ २३ गते दरबारमार्गमा सरकारले प्रायोजन गरेको आभसभामा देखिएको सहभागितालाई पनि ओलीको लोकप्रियताको दृष्टान्तको रुपमा व्याख्या गर्न मिल्छ, जसले गर्दा जनमानसमा ओलीको कदम सही नै रहेछ कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदम विधिविपरीत र गैरसंवैधानिक नै भए पनि त्यसको समर्थन गर्नेको संख्या बढ्नुका पछाडि केही निश्चित कारण र मनोविज्ञानको भूमिका छ । सत्तासीनहरुले नैतिकता गुमाएर गर्न हुने–नहुने, मिल्ने–नमिल्ने जे पनि गर्न थालेपछि मौकाको खोजीमा रहेको समाजको एउटा तप्का उत्साहित हुन्छ । यो सत्ता रहुन्जेल नियम, कानुन, विधि, प्रक्रिया मिचेरै भए पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास त्यो तप्कामा बढ्छ । अहिले नेपालमा त्यही भएको छ । जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले संविधानका व्यवस्थाहरुलाई लत्याउँदै उक्त सिफारिस सदर गर्नुभयो, यही दिनदेखि निहित स्वार्थ पूरा गर्ने मौकाको खोजीमा रहेको जमातमा नयाँ उत्साह सञ्चार भयो । उनीहरुलाई लाग्यो– अब हाम्रा दिन फर्किए ।

सत्तासीनहरुले नैतिकता गुमाएर गर्न हुने–नहुने, मिल्ने–नमिल्ने जे पनि गर्न थालेपछि मौकाको खोजीमा रहेको समाजको एउटा तप्का उत्साहित हुन्छ । यो सत्ता रहुन्जेल नियम, कानुन, विधि, प्रक्रिया मिचेरै भए पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास त्यो तप्कामा बढ्छ ।

विधि मिचेर मनपरी गर्ने क्रम संसद विघटनको सिफारिस भएको पुस ५ गतेयता झन् बढेर गएको छ । कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कठपुतली जस्तो राष्ट्रपति रहेको मौका छोपेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे । जबकि नेपालको संविधानले संसदको दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन निषेध गरेको छ । दुवै सदनको सदस्य नभएकै कारण गत साउनमा ओलीका ज्यादै प्रियपात्र डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री छाड्नुपरेको थियो ।

कामचलाउ हैसियतको सरकारले पछिल्लो समय दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले झैं दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय र नियुक्तिको क्रम बढाउँदै लगेको छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै सरकारले केही दिनअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको छ । कानुनका ज्ञाता एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना लगायत केही व्यक्तिले त गैरकानुनी भन्दै नियुक्ति अस्वीकार नै गरेका छन् । तर अवसरको खोजीमा रहेको तप्कामा भने रिझाउन वा खुसी पार्न सके यो सरकारले विधि र कानुनले नमिल्ने काम गरिदिन्छ भन्ने विश्वास र उत्साह बढ्दै गएको छ ।

अहिले मुलुकको राजनीति तरल छ । अवैध व्यापार लगायत अन्य गैरकानुनी धन्दा चलाउने तथा सरकारका मान्छेहरुलाई प्रलोभनमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउनेका लागि राजनीतिक तरलता वा अन्योलको स्थिति निकै उर्वर मानिन्छ । अहिलेको राजनीतिक तरलता देश विधिबमोजिम चल्नुपर्छ भन्नेका लागि चिन्ताको विषय भए पनि गैरकानुनी धन्दा चलाएर रातारात अकुत आर्जन गर्न चाहने वा आफू अनकूल दूरगामी असर पर्ने निर्णय गराउन चाहनेका लागि भने तीन वर्षपछि एउटा आसलाग्दो स्थिति बनेको छ । अहिले भइरहेको सत्ताको जयजयकार पछाडिको मनोविज्ञान पनि यही हो ।

माघ २३ गते दरबारमार्गमा सरकार प्रायोजित शक्तिप्रदर्शनमा सहभागी पनि अधिकांश तिनै हुन्, जो नियम, कानुन, विधि र प्रक्रिया मिचेरै भए पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छ । यो सरकारलाई खुसी पारेर आफू अनकूल निर्णय गराउन चाहन्छ । नेकपाको ओली खेमा र नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा बाहेक सबै राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी संसद विघटनविद्ध उभिएको वास्तविकताले पनि ओली समूहले दरबारमार्गमा २३ गते उतारेको भीडमा सबैभन्दा बढी हिस्सा अवसरका आकांक्षीहरुको नै हुनुपर्छ तर्कलाई बल दिन्छ । सरकार यही किसिमले विधि मिचेर मनोमानी ढंगले चल्दै गयो भने तत्कालका लागि उसका समर्थक अझै बढ्न सक्छन्, तर त्यसले मुलुकलाई अराजकता र अशान्तिको डरलाग्दो भँड्खालोतर्फ लैजान्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय