काठमाडौं– बंगलादेशको अन्तरराष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । न्यायाधिकरणले निकै कडा सुरक्षाबीच फैसला सुनाएको थियो ।

हाल भारतमा शरण लिएर बसिरहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध सन् २०२३ जुलाई–अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा मानवताविरुद्ध अपराध गरेको अभियोग लगाइएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त आन्दोलनमा १ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममै भागेर भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी उनीविरुद्ध उनको अनुपस्थितिमै बंगलादेशमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजुमदार अध्यक्ष रहेको ३ सदस्यीय बंगलादेश अन्तरराष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण–१ इजलासले हसिनाविरुद्ध मृत्युदण्डको फैसला गरेको हो । न्यायाधिकरणले

हसिनासहित आरोपी तीनैजनालाई दोषी ठहर गरेको छ । उनीविरुद्ध लगाइएका ५ अभियोगमध्ये दुईओटामा मृत्युदण्ड र बाँकी तीनओटामा आजीवन कारावासको फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधिकरणले पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमा खान कमाललाई पनि मृत्युदण्ड सुनाएको छ । सरकारी पक्षको साक्षी बनेका पूर्वआईजीपी अब्दुल्ला अल मनूनलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ ।
भारतको एउटा सैनिक शिविरमा निकै कडा सुरक्षाबीच बसिरहेकी हसिनाले आफूविरुद्धको अभियोग अस्वीकार गर्दै न्यायाधिकरणलाई ‘कंगारु कोर्ट’को उपमा दिएकी छन् ।

न्यायाधिकरणले हसिनालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने फैसला सुनाएपछि अदालतभित्र र बाहिर हजारौंको संख्यामा रहेका बंगलादेशीले खुशीयाली मनाएको रोयटर्सलगायत अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

साना साना समूहले हसिनालाई फाँसी दिनुपर्ने नारा लगाएको बीबीसीले जनाएको छ । न्यायाधिकरणले फैसला सुनाएपछि अदालतभित्र निकैबेर खुशीयाली मनाइएपछि न्यायाधीशले शान्ति कायम गर्न रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।

४५३ पानाको फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीश मुर्तजा मजुमदारले फैसला ६ भागमा सुनाइने बताएका थिए । बंगलादेशको टेलिभिजनले फैसलाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो ।

अभियोजकले गत जुनमा ढाकास्थित न्यायाधिकरणमा हसिनासहित तीनजनाविरुद्ध पाँच अभियोग लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसैका अनुसार न्यायाधिकरणले हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमालविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।

गत वर्षको हसिना सरकारविरुद्ध भएको प्रदर्शनका दौरान बंगलादेशमा अनेकौं हिंस्रक घटना भएका थिए । त्यसबेला भएका ती मानवताविरोधी अपराधमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो । उक्त विद्यार्थी आन्दोलनका कारण बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तन भएको थियो भने हसिनाले बंगलादेशबाट भागेर भारतमा शरण लिनुपरेको थियो ।

बंगलादेशमा आगामी फेब्रुअरीमा संसदीय निर्वाचन हुँदै छ । हसिनाको अवामी लिग पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन बन्देज लगाइएको छ । यसैबीच, सोमवार न्यायाधिकरणले सुनाएको फैसलाले उक्त निर्वाचनअघि त्यहाँ फेरि अशान्ति मच्चिन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न सकिन्छ । तर, हसिनाका छोरा र सल्लाहकार सजीव वाजेदले लोकतान्त्रिक तवरबाट निर्वाचित सरकार आएर अवामी लिगको सहभागिता सुनिश्चित गरेमात्र उनीहरूले यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अपील गर्ने बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

राज्यबाट नियुक्त गरिएका वकिलले न्यायाधिकरणमा हसिनाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उनले हसिनाविरुद्धको मुद्दा आधारहीन रहेको र उनी निर्दोष रहेको तर्क गरेका थिए ।

न्यायाधिकरणले फैसला सुनाउनुअघि नै हसिनाले आफूविरुद्धको अभियोग अस्वीकार गर्दै न्यायाधिकरणको वैधता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएकी थिइन् । फैसलापछि उनले न्यायाधिकरणको फैसला ‘पूर्वनियोजित’ रहेको बताएकी छन् । उनले आफूविरुद्धको मुद्दालाई ‘राजनीतिक रूपमा प्रेरित तमाशा’ भएको आरोप लगाएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

बंगलादेशमा यो मुद्दामा फैसला सुनाउनुअघि देशभरि नै तनाव रहेको थियो । केही दिनयता कम्तीमा ३० ओटा क्रूड बम विस्फोट र २६ ओटा सवारीसाधनमा आगजनी भएको थियो तर कसैको पनि मृत्यु भएको छैन ।

१७ करोड जनसंख्या भएको मुस्लिमबहुल दक्षिण एशीयाली देश बंगलादेशबाट हसिना पलायन भएपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको छ ।