काठमाडौं– समृद्धि फाउन्डेसनले क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा आज सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता : २०२६ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औं स्थानमा रहेको छ। गत वर्ष नेपाल ८९औं स्थानमा थियो। यस वर्ष समृद्धि फाउण्डेशनले लगातार १९औं पटक नेपालमा यो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
विभिन्न प्रतिष्ठित सहकर्मी–समीक्षित शैक्षिक जर्नलहरूमा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार उच्च स्तरको आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले बढी समृद्धि, बढी राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र लामो आयु प्राप्त गर्छन्। उदाहरणका लागि, आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च २५ प्रतिशतमा रहेका देशहरू (जस्तै संयुक्त अधिराज्य, जापान र आयरल्यान्ड)मा सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय ६५,५९६ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने तल्लो २५ प्रतिशतमा रहेका देशहरू (जस्तै भेनेजुएला, इरान र सुडान)मा यस्तो आय ९,५५२ अमेरिकी डलर रहेको थियो।
त्यसैगरी, आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च २५ प्रतिशतमा रहेका देशहरूको औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेको छ भने तल्लो २५ प्रतिशतमा रहेका देशहरूको औसत आयु ६७.१ वर्ष रहेको छ।
फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी डा माइकल ए वाकर अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनका अनुसार, ‘जहाँ मानिसहरू आफ्ना अवसरहरू खोज्न र आफ्ना निर्णयहरू आफैं गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् त्यहाँ उनीहरू बढी समृद्ध, सुखी र स्वस्थ जीवन बिताउँछन्।’
नेपालको प्रदर्शन
यस वर्षको सूचकांकमा १ देखि १० सम्मको मापनमा (जहाँ १० अंकले उच्चतम स्तरको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ) ६.५९ अंक प्राप्त गर्दै नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औं स्थानमा रहेको छ। विश्वव्यापी वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ। सन् २०२५ को वरियतामा नेपाल ६.५८ अंकसहित १६५ देशमध्ये ८९औं स्थानमा रहेको थियो।
वरियतामा सामान्य गिरावट आए पनि मूल तथ्यांकले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा आएको गिरावटबाट पूर्ण रूपमा सुधार भएको देखाउँछ। सन् २०१९ मा ६.५२ अंकसहित ९८औं स्थानमा रहेको नेपालको अंक सन् २०२० मा घटेर ६.३१ पुगेको थियो र नेपाल १००औं स्थानमा रहेको थियो।
आर्थिक स्वतन्त्रताका प्रमुख सूचकहरूमा नेपालको अंक तथा स्थान यसप्रकार रहेका छन्ः
● सरकारको आकार : अघिल्लो प्रतिवेदनको ४९औं स्थान (७.२९ अंक) बाट घटेर ५१औं स्थान (७.२५ अंक)।
● कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा : अघिल्लो प्रतिवेदनको ९१औं स्थान (४.९२ अंक) बाट घटेर ९६औं स्थान (४.८२ अंक)।
● स्वस्थ मुद्रामा पहुँच : अंकमा वृद्धि भए पनि वरियता ९६औं स्थान (७.३७ अंक) बाट घटेर १०१औं स्थान (७.५७ अंक)।
● अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता : १२६औं स्थान (६.२१ अंक) बाट बढेर ११७औं स्थान (६.३९ अंक)।
● नियमन : ३७औं स्थान (७.१२ अंक) बाट घटेर ५०औं स्थान (६.९० अंक)।
प्रतिवेदनमा अध्ययन गरिएका यी पाँच प्रमुख सूचकअन्तर्गतका २४ वटा उप–सूचकहरूमध्ये नेपाल सातवटामा माथि उक्लिएको, छवटामा तल झरेको र ११ वटामा गत वर्षकै स्थानमा कायम रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन
प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर सबैभन्दा उच्च स्तरको आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने देशहरूको सूचीमा हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन्। शीर्ष १० को अन्तिम स्थानमा फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र संयुक्त अधिराज्य समान वरियतामा रहेका छन्।
सबैभन्दा कम वरियतामा रहेका १० देशहरू प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यानमार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र अन्तिम स्थानमा भेनेजुएला रहेका छन्।
अन्य चर्चित देशहरूमा जर्मनी १९औं, जापान १३औं, फ्रान्स ३९औं, रुस १४३औं, भारत ८८औं र चीन ११०औं स्थानमा रहेका छन्।
प्रतिवेदन बारे
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालसँगको सहकार्यमा वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ। यसले कुनै देशका नीति तथा संस्थाहरूले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कति हदसम्म समर्थन गर्छन् भन्ने मापन गर्दछ। सन् २०२६ को संस्करणमा १६५ देशलाई पाँच प्रमुख क्षेत्रमा मूल्यांकन गरिएको छ। ती क्षेत्रहरूमा सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता तथा नियमन रहेका छन्। समृद्धि फाउन्डेसन आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालको सदस्य तथा नेपालमा यस प्रतिवेदनको सह–प्रकाशक हो।
