काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैलीले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक र भौतिक जोखिममा पारेको बताएका छन् । अब लगानी र विकास कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि–सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. भट्टले योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । विगतमा ७–८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै उच्च वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सरकारबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेकोमो जोड दिए ।
लगानी एकै ठाउँ केन्द्रित गर्दा हालैको बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको उल्लेख गरे । ‘एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म हाइड्रोपावर बनाउँदा विपद् आउँदा सबै आयोजना एकसाथ बगाउने र ठूलो क्षति हुने देखियो,’ उनले भने, ‘निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी होस्, अब विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नैपर्छ ।’ उनका अनुसार कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफल अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हुनुपर्ने डा. भट्टको धारणा छ । सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामा जोड दिँदै उनले बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । नेपालले भू–राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम मूल्यमा उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) गरी तीन ठूला चुनौती झेलिरहेको उनको भनाइ छ । प्रादेशिक असमानतातर्फ संकेत गर्दै उनले बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६०० डलर हुँदा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा १ हजारदेखि १ हजार १०० डलर मात्र रहेको जानकारी दिए । यो खाडल पुर्न निजी लगानी मोफसलसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले बाटो बनाउने र गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउने स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्ने बताए । ‘सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ । सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्र हेर्ने हो’ उनले भने । सरकार आफैं व्यापार गर्न लाग्दा न आधारभूत पूर्वाधार बन्न सकेको, न निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग काम गर्न पाएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्व मूख्य सचिव डा. अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ । विगत ५१ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाल लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रमा फसेको बताए । यस अवधिमा औसत वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्र रहेको र एक वर्ष मात्र दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको उल्लेख गरे । खुला बजार नीतिपछि जीडीपीमा उद्योगको योगदान २१ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनले बताए । सेवा क्षेत्र ६० प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि उत्पादकत्व कमजोर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
देशमा ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा खुलेको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन नगरी दायित्व मात्र बोकेको बताए । ‘दसैं आउनासाथ संस्थानका कर्मचारीलाई तलब र खर्च खुवाउन ऋण माग्नेको भीड अर्थ मन्त्रालयमा लाग्छ । यो परिपाटी बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने । रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवाबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले चलाइरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो ।
सरकार व्यवसायमा हात नहाली नीति र नियमनलाई चुस्त बनाउन चार बुँदे सुझाव दिए । सरकारको उपस्थिति कम, तर बलियो नियमन नै पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रोमा सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा नराखी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोक्नुपर्ने र एकपटक तोकेपछि ५ वर्षसम्म त्यसैमा अडिग रहनुपर्नेछ ।
तेस्रो, लगानीमैत्री सोचमा सुधार आवश्यक रहेको छ । ‘कानुन बनाउँदा एक जना गलत व्यक्तिलाई समात्न ९९ जना असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने । चौथो, संघीयतामा देखिएको दोहोरोपन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका काममा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र ससर्त अनुदानको दोहोरोपन हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बन्द सरकारी उद्योग चलाउनुअघि पुनर्संरचना अनिवार्य
कार्यक्रमको समुह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले बन्द रहेका हेटौंडा कपडा, बुटवल धागो र वीरगञ्ज चिनीजस्ता रुग्ण सरकारी उद्योग फेरि चलाउनुअघि त्यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिताः आयोजना छनोट, संस्थानको सञ्चालन सम्भाव्यता र जवाफदेहिता’ विषयक छलफलमा अन्य सहभागीले पनि पुनर्संरचना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका शशिकान्त अग्रवालले पुराना मेसिनमा थप सरकारी लगानी गर्नु अपराध सरह भएको बताए । ‘हेटौंडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्छन्, आज निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएममा चल्छन्,’ उनले भने । वीरगञ्ज चिनी मिलको दैनिक क्षमता ६ टन मात्र रहेकोमा आधुनिक मिलको क्षमता ५ हजार टन रहेको जानकारी दिए । निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकोले कपडा, धागो र चिनीजस्ता क्षेत्रमा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । बन्द उद्योगका जग्गालाई पार्क वा उपयोगी सार्वजनिक संरचनामा बदल्न सुझाव दिए ।
समुह छलफलमा सहभागी समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नै नभएको बताइन् । ‘संस्थानहरू खोल्दा नै निजी क्षेत्र आएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राखिनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन् । इन्डोनेसियाको जस्तै रुग्ण संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरी कर्मचारीलाई सेयर दिएर विनिवेश गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । संस्थान सुधारको थालनी राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी चुनावी फन्डिङबाट हुनुपर्ने उनले बताइन् । बाहिरका मोडल हुबहु नक्कल नगरी नेपालको यथार्थअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नै ७ महिना धाउनुपरेको बताए । निजी कम्पनीले डाक्टरलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार लिने भए पनि कोभिड र डेंगुका बेला सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिन औषधि लिमिटेड नै अगाडि आएको उनले स्मरण गरे । ‘वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड हामीले ३५० रुपैयाँमा दिएर सिन्डिकेट तोडेका थियौं’ उनले भने । जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि संस्थानलाई मन्त्रालयको हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
